Politics in Sri Lanka : 1 खासदार असलेल्या पक्षाचे विक्रमसिंघे झाले पंतप्रधान; माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंना देश सोडण्यास बंदी

| Updated on: May 12, 2022 | 8:43 PM

याआधी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे म्हणाले होते की, मी अशा पंतप्रधानाची नियुक्ती करेन ज्याच्याकडे बहुमत असेल आणि लोकांचा विश्वास असेल. मी देशातील सर्व जनतेला आवाहन करतो की, या कठीण प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वप्रथम आपण शांतता प्रस्थापित केली पाहिजे. नवीन सरकारला पाठिंबा द्यावा लागेल आणि हिंसाचार टाळला पाहिजे.

Politics in Sri Lanka : 1 खासदार असलेल्या पक्षाचे विक्रमसिंघे झाले पंतप्रधान; माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंना देश सोडण्यास बंदी
श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे
Image Credit source: tv9
Follow us on

श्रीलंका : देशात महागाईमुळे (Inflation) जनतेच्या रागाचा उद्रेक झाल्यावर सगळीकडे जाळपोळ झाली. दरम्यान पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला आणि तेथे जनता रस्त्यावर उतरली. त्यानंतर श्रीलंकन जनतेने माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे (former Prime Minister Mahinda Rajapaksa) आणि त्यांना मानणाऱ्यांना मारहान केली. तसेच त्यांच्या घरांना आग लावली. त्यात माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे याच्या देखील घराला आग लावण्यात आली होती. तर याचदरम्यान या आणीवाणीच्या स्थितीतून मार्ग न काढता राजपक्षे पळून गेले. त्यानंतर श्रीलंकेचे काय होणार असाच प्रश्न श्रीलंकन जनतेला पडला होता. पण आता श्रीलंकेला नवीन पंतप्रधान मिळाले आहेत. रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान बनले आहेत. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी गुरुवारी त्यांना यूनिटी गवर्नमेंटचे पंतप्रधान म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यापूर्वीही ते पाच वेळा पंतप्रधान राहिले आहेत. 73 वर्षीय रानिल हे देशातील सर्वोत्तम राजकीय प्रशासक आणि अमेरिकन समर्थक मानले जातात. दुसरीकडे, एका महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडीचा भाग म्हणून, न्यायालयाने माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि त्यांच्या 8 जवळच्या साथीदारांना देश सोडण्यास बंदी घातली आहे. त्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात आले. माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे हे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया याचे भाऊ असून ते सध्या नौदल तळावर आहेत.

नव्या पंतप्रधानांसमोर आव्हानांचा डोंगर

आता श्रीलंका स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट टप्प्यातून जात असताना, रानिल विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधान बनवण्याचा मोठा डाव सुरू झाला आहे. त्यांच्यासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे कर्जाखाली बुडत चाललेली अर्थव्यवस्था वाचविणे. सध्या श्रीलंकेवर प्रचंड कर्ज आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, कर्ज फेडण्यासाठीही कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेला या परिस्थितीतून बाहेर काढणे ही पहिली प्राथमिकता असेल.

याशिवाय राजकीय अस्थिरतेमुळे श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होताना दिसत आहे. आंदोलने होत आहेत, तसेच सरकारी मालमत्तेचेही नुकसान होत आहे, अशा स्थितीत कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करणे हे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. त्याचबरोबर श्रीलंकेत महागाईनेही सर्व विक्रम मोडीत काढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा तुटवडा आहे. अशा स्थितीत या भागातील जनतेलाही तातडीने दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. रणिल हे कसे करतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

हे सुद्धा वाचा

केले जाईल नवीन मंत्रिमंडळही नियुक्त

याआधी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे म्हणाले होते की, मी अशा पंतप्रधानाची नियुक्ती करेन ज्याच्याकडे बहुमत असेल आणि लोकांचा विश्वास असेल. मी देशातील सर्व जनतेला आवाहन करतो की, या कठीण प्रसंगाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वप्रथम आपण शांतता प्रस्थापित केली पाहिजे. नवीन सरकारला पाठिंबा द्यावा लागेल आणि हिंसाचार टाळला पाहिजे.

सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नरन राजीनामा देणार

श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर पी नंदलाल वीरसिंघे यांनी येत्या दोन आठवड्यांत देशात राजकीय स्थैर्य न आल्यास आपण राजीनामा देईन, असे म्हटले आहे. सध्याचे राजकीय संकट जोपर्यंत दूर होत नाही तोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरतील, असेही ते म्हणाले.

कामगार संघटनांनी संप मागे घेतला

श्रीलंकेतील कामगार संघटनांनी बुधवारी सरकारविरोधात पुकारलेला संप मागे घेतला. देशात हिंसक घटनांचे वाढते प्रमाण पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देश स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असेही या संघटनांचे म्हणणे आहे. कामगार संघटनांच्या वतीने रवी कुमुदेश म्हणाले की, काही लोकांना या संकटाचा फायदा घ्यायचा आहे, आम्ही त्यांना संधी देणार नाही.

तेल आणि गॅसचे वितरण तात्पुरते थांबवा

श्रीलंका पेट्रोलियम प्रायव्हेट टँकर ओनर्स असोसिएशन (SLPPTOA) ने तेल आणि गॅसचे वितरण तात्पुरते थांबवले आहे. SLPPTOA म्हणते की, जेव्हा सुरक्षितता निश्चित केली जात नाही, तेव्हा तेलाचे वितरण होणार नाही. त्याच वेळी, असोसिएशनच्या सचिव शांता सिल्वा सांगतात की, सुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर तेल फक्त काही ठिकाणी उपलब्ध असेल.