भारताला विरोध करणाऱ्या मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांची खुर्ची धोक्यात

मालदीवमध्ये संसदीय निवडणुकीपूर्वी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 2018 पासून मुइज्जू यांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा अहवाल लीक झाला आहे, त्यानंतर आता विरोधकांची चौकशीची मागणी केली आहे. याशिवाय त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यांनी मात्र त्यांच्यावरील सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. मालदीवमध्ये रविवारी संसदेच्या निवडणुका होणार आहेत. विरोधी पक्ष मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) आणि मुइज्जू यांची पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.

स्थानिक मीडियाच्या रिपोर्ट्सनुसार सोमवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर ‘हसन कुरुसी’ या अनामिक हँडलने केलेल्या पोस्टने राजकीय तणाव सुरू झाला. मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी आणि मालदीव पोलीस सेवेच्या फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट (FIU) द्वारे तयार केलेल्या कागदपत्रांसह गुप्तचर अहवाल लीक झाला आहे. जो मुइज्जू यांच्याशी संबंधित आहे.

अहवालात काय आहे?

अहवालात मुइज्जूच्या यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात चुकीच्या पद्धतीने पैसे ट्रान्सफर झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. अशाप्रकारे, मुइज्जू आर्थिक गैरव्यवहाराच्या कक्षेत येतात आणि त्या आधारावर त्याच्याविरुद्ध तपास सुरू केला जाऊ शकतो.

विरोधकांची चौकशीची मागणी

X वर ही पोस्ट येताच विरोधक सक्रिय झाले आहे. विरोधी पक्ष MDP आणि PNF यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. तपासावर परिणाम होऊ नये, यासाठी विरोधकांनी मुइज्जू यांना पद सोडण्याची मागणी केली आहे. जर मुइज्जू यांनी पद सोडले नाही तर माजी उपाध्यक्ष डॉ. मुहम्मद जमील अहमद यांनी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे.

भारत-मालदीव तणाव

भारत आणि मालदीव यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण आहे. मुइज्जू हे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून भारत आणि मालदीवमधील संबंध बिघडले आहेत. कारण मुइज्जू हे चीन समर्थक मानले जातात. त्यामुळेच ते भारत विरोधी भूमिका घेताना दिसत आहेत. त्यांनी भारतासोबतचा करार देखील रद्द केला आहे. इतकंच नाही तर तेथे विमान आणि हेलिकॉप्टर सेवा देणाऱ्या भारतीय लष्कराच्या जवानांना देखील माघारी जाण्यास सांगितले आहे. इतकंच नाही तर त्यांच्या सरकारमधील तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. वाद वाढल्यानंतर तीनही मंत्र्यांना निलंबित करण्यात आले होते.