अमेरिकेत गर्भपाताचा अधिकार संपुष्टात आणण्याची तयारी सुरु, सुप्रीम कोर्ट 50 वर्षांपूर्वीचा नियम बदलणार, नागरिकांचा विरोध
या संबंधातील एक ड्राफ्ट लीक झाला आहे. यानुसार गर्भपाताचा अधिकार संपवण्याची तयारी सध्या अमेरिकेत सुरु आहे.
वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court)५० वर्षांपूर्वी दिलेला गर्भपाताचा अधिकार (abortion rights) बदलण्याची शक्यता आहे. या संबंधातील एक ड्राफ्ट लीक झाला आहे. या ड्राफ्टमधील माहितीनुसार गर्भपाताचा अधिकार संपवण्याची तयारी सध्या अमेरिकेत सुरु आहे. हा ड्राफ्ट लीक झाल्यानंतर अमेरिकन नागरिक याबाबत संतापले आहेत. याविरोधात अमेरिकेत आंदोलने सुरु झाली आहेत. अमेरिकेतील माध्यमांच्या दाव्यानुसार, मीड टर्म इलेक्शनच्या (US mid term election)आधी हा ड्राफ्ट लीक होणे, हे जो बायडेन यांच्या पार्टीसाठी फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. तर पडद्यामागे काही रिपब्लिकन नेतेही खूश झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने जर गर्भपाताचा अधिकार संपुष्टात आला तर अनेक राज्यांत ही प्रथा गुन्हेगारी स्वरुपाची ठरेल, याला होणाऱ्या विरोधामुळे अमेरिकन जनतेची एकजूट झाल्यास, ती सत्ताधारी बायडेन यांना अडचणीची ठरेल, अशी रिपब्लिकन्सची धारणा आहे.
७० टक्के अमेरिकन जनता अधिकार रद्दबातल करण्याच्या विरोधात
नोव्हेंबरमध्ये काँग्रेसमध्ये मोठे बहुमत मिळेल, ही रिपब्लिकन्सची आशा उंचावली आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात, देशातील ७० टक्के जनता ही गर्भपात रद्द करण्याच्या विरोधात आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचे मुख्य रणनीतीकार डेव्हिड एक्सलरोड यांच्या दाव्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महिला आणि युवा मतदारांना रिपब्लिकन समर्थनासाठी प्रेरित करण्याची शक्यता ठरणार आहे.
सर्वेक्षणात पिछाडीवर जो बायडेन
अमेरिकेत मिड टर्म निवडणुकांची तयारी सुरु झाली आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने गर्भपाताचा अधिकार रद्द केला तर आत्तापर्यंत सर्वेत मागे पडलेल्या जो बायडेन यांना काही प्रमाणात फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच तीन एजन्सींनी केलेल्या सर्वेक्षणात जो बायडेन यांची डेमोक्रेटिक पार्टी ही माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षापेक्षा पिछाडीवर आहे.
महागाईमुळे बायडेनवर नाराज नागरिक
सर्वेक्षणात डेमोक्रेटिक पार्टीवर नाराजीचे असलेले मुख्य कारण हे महागाई असल्याचे समोर आले आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी योग्य पर्याय असल्याचे ४१टक्के नागरिकांना वाटते आहे. तर याच मुद्द्यावर २० टक्के जनतेने बायडेन सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
