US Tariff : टॅरिफमधून वसूल केलेले कोट्यवधी डॉलर्स परत करणार अमेरिका ? ट्रम्प स्पष्टच बोलले…
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफवरून फटकारल्याने डोनाल्ड ट्रम्प नाराज आहेत. मात्र रिफंडबद्दल विचारण्यात आल्यावर त्यांनी अनिश्चितता व्यक्त केली आहे. शिवाय, त्यांनी 10% अतिरिक्त ग्लोबल टॅरिफ लादण्याचा एक नवीन कार्यकारी आदेश जाहीर केला आहे.
गेल्या वर्षभरापासून विविध देशांवर टॅरिफ लादत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी जगाला हादरवून सोडलं आहे. मात्र अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफवरून ट्रम्प यांनाच फटकारलं आहे. त्यामुळे ट्रम्प नाराज झाले असून त्यांनी उघडपणे आपली नाराजी बोलून दाखवली आहे. गेल्या एका वर्षात टॅरिफद्वारे गोळा झालेल्या मोठ्या रकमेच्या भविष्याबद्दल न्यायालयाने कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही, असे ते म्हणाले.व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांना यासंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचरला असता, त्यांनी स्पष्टच उत्तर दिलं. ” (टॅरिफमधून) आम्ही शेकडो अब्ज डॉलर्स उभारले आहेत. त्या पैशाचे काय होणार आहे? त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही” असं ट्रम्प म्हणाले. “तुम्हाला वाटत नाही का की ते पैसे ठेवावेत की परत करावेत याबद्दल (कोर्ट) एक ओळ लिहू शकले असते? आता हा मुद्दा पुढील दोन वर्षे खटल्यात अडकण्याची शक्यता आहे. हा एक वाईट निर्णय आहे, तो काहीशहाण्या लोकांनी लिहिलेला नाही” अशी टिपण्णीदेखील ट्रम्प यांनी केली.
टॅरिफद्वारे गोळा केलेली रक्कम परत केली जाईल की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे 175 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कमेसाठी रिफंडचे दावे येऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जर निर्णयानंतर परतफेड द्यावी लागली तर ट्रेझरी विभाग त्यासाठी तयार आहे, असं अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट म्हणाले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्य केले की ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असू शकते. यावर आता काय निर्णय होतो हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.
कलम 122 अंतर्गत नवीन 10 % जागतिक दर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या झटक्यानंतर ट्रम्प नाराज झाले, पण त्यांनी लगेचच घोषणा केली की ते संघीय कायद्याच्या कलम 122 अंतर्गत एक नवीन कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करतील, ज्याद्वारे अतिरिक्त 10 टक्के कर लागेल. म्हणजे विद्यमान टॅरिफव्यतिरिक्त 10 टक्के जागतिक शुल्क लादले जाईल. ट्रम्प यांच्या आक्रमक व्यापार धोरणातील हे पुढचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. “आम्हाला पाच वर्षे न्यायालयात अडकावे लागू शकतं, पण आम्ही मागे हटणार नाही” असं ते म्हणाले.
बहुतांश मोक्रॅटिक नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र ग्राहक आणि लहान व्यवसायांकडे त्यांनी आधीच भरलेले शुल्क वसूल करण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर यंत्रणा नाही, असा इशारा सिनेट बँकिंग समितीच्या सर्वोच्च डेमोक्रॅट एलिझाबेथ वॉरेन यांनी इशारा दिला. हा निर्णय केवळ ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार धोरणाला धक्का देणारा नाही तर त्याचा कार्यकारी आणि कायदेविषयक अधिकारांमधील संतुलनावरही लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.
