मुलाला इंग्रजी कळत नसतानाही पालक इंग्रजी शाळांचाच आग्रह का धरतात? शिक्षणामागचं अर्थकारण समजून घ्या…
English Medium Schools: अनेक पालक अशा शाळेची निवड का करतात, जिथे शिकवले जाणारे विषय त्यांच्या मुलाला नीट समजतही नाहीत, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
एका छोट्या शहरातील एक आई आपल्या मुलीला सरकारी शाळेतून काढून घेते. जिथे ती मुलगी स्थानिक भाषेत आरामात शिकत होती. तिला अशा एका खाजगी शाळेत प्रवेश मिळवून देते. जिथे शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे. ही अशी भाषा आहे, ज्यावर त्या मुलीचे प्रभुत्व नाही आणि तिच्या घरीही कोणी ही भाषा बोलत नाही. पहिल्या वर्षात त्या मुलीला स्वतःचे धडे समजून घेतानाही संघर्ष करावा लागतो. आईला याची जाणीव असूनही, ती हा बदल घडवून आणते.
भारतातील लाखो कुटुंबांमध्ये घेतला जाणारा हा निर्णय, गोंधळातून किंवा केवळ प्रतिष्ठेच्या आंधळ्या शोधातून आलेला नाही. जरी अनेकदा याकडे तशाच दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. त्याऐवजी हा निर्णय शैक्षणिक संशोधनात नमूद केलेल्या दोन परस्परविरोधी घटकांमधील एक जाणीवपूर्वक आणि विचारपूर्वक केलेला तडजोडीचा प्रयत्न आहे. एकीकडे, मुले पायाभूत संकल्पना अशा भाषेत अधिक चांगल्या प्रकारे आत्मसात करू शकतात जी त्यांना आधीपासून समजते; तर दुसरीकडे, भारतात उच्च शिक्षण, खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि आर्थिक प्रगतीसाठी इंग्रजी हे सर्वात खात्रीशीर साधन मानले जाते.
आकडेवारी या तणावाचे स्पष्ट चित्रण करते.
राष्ट्रीय स्तरावर, सरकारी शाळांमधील प्रवेशाचे प्रमाण २०१४-१५ मधील सुमारे ५६.८ टक्क्यांवरून २०२३-२४ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत खाजगी शाळांकडे झालेला हा एक मोठा कल आहे. ‘अझीम प्रेमजी फाऊंडेशन’च्या संशोधनानुसार, खाजगी शाळा निवडणाऱ्या कुटुंबांपैकी १६ टक्के कुटुंबांनी ‘इंग्रजी माध्यम’ हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले, तर सरकारी शाळांना पसंती देणाऱ्या कुटुंबांमध्ये हे प्रमाण केवळ १ टक्के होते. यातील अनेक कुटुंबांसाठी, शाळा बदलण्याचा निर्णय पूर्णपणे आणि जाणीवपूर्वक भाषेच्या कारणावरून घेतला गेला आहे.
येथे ही गोष्ट अधिक गुंतागुंतीची आणि अधिक वास्तव उघड करणारी बनते. अनेक शाळा ज्या स्वतःला ‘इंग्रजी माध्यम’ असल्याचे दावा करतात, त्या प्रत्यक्षात फारसे इंग्रजी शिक्षण देत नाहीत. ‘अझीम प्रेमजी फाऊंडेशन’च्या संशोधनातून असे दिसून आले की, ५२ टक्के शाळांनी स्वतःला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा म्हणून घोषित केले असले, तरी प्रत्यक्षात वर्गामध्ये केवळ २५ टक्के शाळाच खऱ्या अर्थाने इंग्रजी माध्यमात शिकवत होत्या. पालक ज्या ‘लेबल’साठी पैसे मोजत आहेत आणि त्यांच्या मुलांना प्रत्यक्षात जे शिक्षण मिळत आहे, यात मोठी तफावत आहे.
ही तफावत निर्णय घेणाऱ्या कुटुंबांच्या नजरेतून बऱ्याच अंशी सुटलेली असते. शिकण्याचे परिणाम या गोष्टीवर स्पष्ट शिक्कामोर्तब करतात. ASER च्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भारतातील पाचवीच्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एक चतुर्थांश विद्यार्थी साधे इंग्रजी वाक्य वाचू शकतात; आठवीपर्यंत पोहोचल्यावरही, केवळ निम्म्या विद्यार्थ्यांनाच हे जमते. वस्तुस्थिती अशी आहे की, अनेक मुलांना अशा भाषेत शिकवले जात आहे ज्यासाठी त्यांच्या शाळांनी त्यांना पुरेशी तयारी करून दिलेली नाही .ही परिस्थिती, मुलाला आधीच माहित असलेल्या भाषेत शिकवण्यापेक्षाही काही बाबतीत अधिक वाईट आहे.
भारताचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० या समस्येवर थेट उपाय सुचवते. यात असे म्हटले आहे की, मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत किंवा त्यांना परिचित असलेल्या प्रादेशिक भाषेत शिकवले जावे—किमान पाचवीपर्यंत आणि शक्य असल्यास आठवीपर्यंत. ही शिफारस जागतिक स्तरावरील भक्कम शैक्षणिक संशोधनावर आधारित आहे. या संशोधनानुसार, जेव्हा शिक्षण मुलाच्या विचार करण्याच्या भाषेत दिले जाते, तेव्हा पायाभूत शिक्षण, वाचन आकलन आणि गणितीय तर्कक्षमता अधिक प्रभावीपणे विकसित होतात.
हे धोरण इंग्रजी भाषेच्या विरोधात नाही; उलट, ते असे सुचवते की इंग्रजी एक विषय म्हणून उत्तम प्रकारे शिकवली जावी, परंतु मुलाचे त्या भाषेवर पुरेसे प्रभुत्व येण्याआधीच, सर्व विषयांच्या शिक्षणाचे एकमेव माध्यम म्हणून तिच्यावर इंग्रजी लादली जाऊ नये. यातील पेच असा आहे की, धोरणातील ही शिफारस लाखो पालकांच्या समजुतींशी थेट संघर्ष करते. ज्या समजुती अनेकदा भारतातील प्रत्यक्ष नोकरीच्या बाजारपेठेच्या अचूक आकलनावर आणि आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी सर्वोत्तम संधी कशात आहेत, या विचारावर आधारित असतात.
वस्तुतः, भारतातील उच्च शिक्षण, खाजगी क्षेत्रातील भरती, स्पर्धात्मक सरकारी परीक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय संधींमध्ये इंग्रजी हीच प्रमुख भाषा आहे. जो पालक आपल्या मुलासाठी इंग्रजी माध्यमाची शाळा निवडतो जरी ती शाळा सर्वार्थाने उत्तम नसेल तरीही तो केवळ एका प्रवाहाचे अनुकरण करत नसून, आपल्या मुलाच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी एक तर्कसंगत निर्णय घेत असतो. विशेषतः अशा कुटुंबांच्या बाबतीत हे अधिक खरे ठरते, जी कुटुंबे आपल्या मुलाने पहिल्यांदाच ‘व्हाईट-कॉलर’ (कार्यालयीन) किंवा व्यावसायिक क्षेत्रात प्रवेश करावा, अशी अपेक्षा ठेवतात.
सुरुवातीच्या उदाहरणातील त्या मुलीचा विचार करा. तिच्यासाठी याचा अर्थ काय होतो? जर तिच्या नवीन शाळेत खरोखरच इंग्रजी भाषेतून शिक्षण दिले जात असेल आणि त्यासाठी आवश्यक संसाधनेही उपलब्ध असतील. तर कदाचित ती इंग्रजी भाषेत खऱ्या अर्थाने प्रावीण्य मिळवू शकेल आणि त्याद्वारे तिला एक मोठा फायदाही मिळू शकेल. मात्र, जर तिची शाळा अशा बहुसंख्य शाळांपैकी एक असेल. ज्या स्वतःला ‘इंग्रजी-माध्यमाच्या’ शाळा म्हणवून घेतात, परंतु दर्जेदार शिक्षण देण्यात अपयशी ठरतात. तर अशा परिस्थितीत तिला दोन्ही बाजूंनी नुकसान सोसावे लागू शकते.
एकीकडे, तिला अशा भाषेतून कमकुवत पायाभूत शिक्षण मिळते जी तिला पूर्णपणे समजलेली नसते; आणि दुसरीकडे, ज्या इंग्रजी भाषेतील प्रावीण्यामुळे तिचे भविष्य उजळेल अशी तिच्या पालकांची अपेक्षा होती, ते प्रावीण्यही तिला प्राप्त होत नाही. आजच्या काळात, जेव्हा एखादे कुटुंब आपल्या मुलाच्या शाळेबाबत निर्णय घेत असते, तेव्हा त्यांनी शाळेला केवळ “ही इंग्रजी-माध्यमाची शाळा आहे का?” असा प्रश्न विचारणे पुरेसे नाही कारण सांख्यिकीयदृष्ट्या, या ‘लेबल’ला वरवर वाटते तितके महत्त्व नसते. त्याऐवजी, त्यांनी अधिक नेमका आणि विशिष्ट प्रश्न विचारायला हवा. येथे इंग्रजी भाषा प्रत्यक्षात कशी शिकवली जाते? आणि शाळा केवळ दाव्यांच्या पलीकडे जाऊन हे सिद्ध करू शकते का की, एका ठराविक इयत्तेपर्यंत पोहोचल्यावर विद्यार्थी आत्मविश्वासाने इंग्रजी वाचू आणि बोलू शकतात?
