भूपेन हजारिका कुटुंबीयांनी ‘भारतरत्न’ नाकारण्याचं कारण काय?

नवी दिल्ली: ज्येष्ठ गायक-संगीतकार दिवंगत भूपेन हजारिका (Bhupen Hazarika) यांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न (Bharat Ratna)  न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला दिवंगत भूपेन हजारिका यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर झाला होता. मात्र आता त्यांच्या कुटुंबीयांनी हा पुरस्कार न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हजारिका कुटुंबीयाचा नागरिकत्व संशोधन विधेयकाला विरोध आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचललं आहे.

हजारिका यांचे पुत्र तेज हजारिका हे अमेरिकेत वास्तव्याला आहेत. त्यांनी एका निवेदनाद्वारे ‘भारतरत्न’ परत करण्याबाबत आपली भूमिका जाहीर केली. ‘भारतरत्न’ हा मोठा सन्मान आहे, मात्र तो स्वीकारण्याची ही योग्य वेळ नाही. नागरिकत्व संशोधन विधेयक 2016 जोपर्यंत सरकार परत घेत नाही, तोपर्यंत हा पुरस्कार स्वीकारणार नाही, असं तेज हजारिका यांनी म्हटलं.

तेज हजारिका यांनी सोमवारी व्हॉट्सअॅपवर आपलं निवेदन जारी केलं. जर माझे वडील जिवंत असते, तर त्यांनीही हीच भूमिका घेतली असती.  नागरिकत्व संशोधन विधेयक असंविधानिक आणि घटनाविरोधी आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही संरचनेला बाधा निर्माण झाली आहे, असं तेज हजारिका यांनी म्हटलं.

कोण होते भूपेन हजारिका?

ज्येष्ठ गायक-संगीतकार दिवंगत भूपेन हजारिका हे पूर्वोत्त राज्यांच्या आसामचे रहिवासी होते. ज्येष्ठ गायक भूपेन हजारिका यांना यंदा मरणोत्तर भारतरत्न जाहीर करण्यात आला. भूपेन हजारिका यांचा जन्म आसाममध्ये 8 सप्टेंबर 1926 रोजी झाला. वयाच्या दहाव्या वर्षी त्यांनी पहिलं गाणं गायलं होतं. मृत्यूच्या सात वर्षानंतर त्यांना भारतरत्न सन्मान जाहीर झाला. हजारिका हे मूळ भाषा असामियाशिवाय हिंदी, बंगालीसह अन्य भारतीय भाषांमध्ये गाणी गायली. त्यांनी ‘गांधी टू हिटलर’ या सिनेमातील महात्मा गांधींचं आवडतं भजन ‘वैष्णव जन’ गायलं होतं. त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आलं होतं. त्यांचं निधन 5 नोव्हेंबर 2011 रोजी झालं.

काय आहे नागरिकत्व संशोधन विधेयक?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

ऑल आसाम स्टुडंट यूनियनचे (आसू) सल्लागार समुज्जल भट्टाचार्य यांच्या माहितीनुसार, नव्या विधेयकामुळे आसाममधील स्थानिक जनतेच्या अस्तित्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची भीती आहे. तसेच, आपल्याच जमिनीवर स्थानिकांना अल्पसंख्याक म्हणून राहावं लागले.

नागरिकत्व संशोधन विधेयकाबाबत नाराजी व्यक्त करतच आसाम गण परिषदेने राज्यातील एनडीए सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

संबंधित बातम्या 

प्रणव मुखर्जी, नानाजी देशमुख आणि भूपेन हजारिका यांना भारतरत्न जाहीर