मनोज जरांगे यांना आयोग, मसुदा किती कळतो?; आयोगाच्या अहवालावर छगन भुजबळ यांची नेमकी प्रतिक्रिया काय?

| Updated on: Feb 16, 2024 | 12:13 PM

मराठा आरक्षणासंदर्भातील मोठी बातमी आज समोर आली. महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी नेमलेल्या मागासर्वगीय आयोगाचा अहवाल आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज हा अहवाल देण्यात आला.

मनोज जरांगे यांना आयोग, मसुदा किती कळतो?; आयोगाच्या अहवालावर छगन भुजबळ यांची नेमकी प्रतिक्रिया काय?
Follow us on

चंदन पुजाधिकारी, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नाशिक| 16 फेब्रुवारी 2024 : मराठा आरक्षणासंदर्भातील मोठी बातमी आज समोर आली. महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी नेमलेल्या मागासर्वगीय आयोगाचा अहवाल आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज हा अहवाल देण्यात आला. या अहवालातून मराठा समाज हा मागास आहे, हा निष्कर्ष असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. यानंतर ओबीसी आरक्षण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका मांडणारे मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी थेट मनोज जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला. ‘मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण जरांगे पाटील करत आहेत. मात्र मनोज जरांगे यांना आयोग, मसुदा नेमका किती कळतो? ‘ असा थेट सवाल छगन भुजबळ यांनी विचारला.

काय म्हणाले छगन भुजबळ ?

मी मुख्यमंत्र्यांची ती पत्रकार परिषद पाहिली नाही पण माहिती घेतली. आजच शुक्रे समितीने अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. तो अहवाल अद्याप पाहिला नाही . त्यामुळे त्यात काय आहे हे कळायला मार्ग नाही. पण १५ दिवसांत 1 कोटी 58 घराचं, कुटुंबाचं सर्व्हेक्षण झालंय हा विक्रम आहे. असाच वेग राहिला तर महाराष्ट्राची जातीगणना होऊन जाईल.

पण एक गोष्ट मला कळलं नाही की जेव्हापासून हे आंदोलन सुरू झालं तेव्हापासून ओबीसा आयोगातील सदस्य एकेक गळाले. त्यांच्यावर प्रेशर आणण्यात आलं, असं खासगी मध्ये सांगितलं. एक मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू, दुसरे हायकोर्टाचे वकील , तिसरे धनगर समाजाचे नेते, असे वेगवेगळे लोक गळाले. ज्यांनी न्यायमूर्ती म्हणून काम केलं, त्या मेश्राम यांना सुद्धा सरकारने काढून टाकले. कोणत्याही संस्थेत मदतभेद होत असतात. अगदी खंडपीठात सुद्धा विरोध असतो. त्यांना काढू टाकण्यात आला, या सगळ्या गोष्टींची चर्चा समाजात आहे.

मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका

आम्ही पहिल्यापासून सांगत आहोत की तुम्ही मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, आजही आमची तीच मागणी आहे.आमचा पाठिंबा आहे. वेगळं आरक्षण द्या. मात्र, त्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका हे आमचं म्हणणं आहे.

एका कुटुंबात 86 कुणबी प्रमाणपत्रं दिली

अनेक मराठा समाजाच्या लोकांना, त्यांची नोंद नसताना खोट्या नोंदी घेऊन कुणबी म्हणून त्यांना दाखले दिले जात आहेत. एका घरात तर 86 कुणबी प्रमाणपत्र दिले आहेत, त्यांनी फटाके उडविले. हे धक्कादायक आहे. हे सगळं तिथलं समाजाच्या लोकांना कळतं. खालपर्यंत या गोष्टी येतात, तेव्हा गावचे लोक विचार करतात, अरे हे तर पाटील आहेत, त्यांच्या हाताखाली आम्ही करतोय. यांना कसं सर्टिफिकेट दिलं जातं, असा प्रश्न लोकांच्या मनात येतो. हे कुणबीकरण थांबवा आता, जबरदस्तीने कुणबी करून टाकू नका, असं भुजबळ म्हणाले.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पण आजही मराठा समाज हा डॉमिनेटिंग आहे, रुलिंग कम्यनिटी आहे राज्याची. तो सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा होईल ? असा सवाल भुजबळ यांनी विचारला. मागच्या पाच आयोगांनी मराठा समाज सामाजिक दृ्ष्ट्या मागास नाही असं सांगितलं. शैक्षणिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या मागास आहे का ते तपासावं लागेल. उद्या मराठा समाज मागास झाला तर तो ओबीसी मध्ये येईल. ओबीसी समाजात मोठी अशांतता पसरेल, मग नेत्यांची सुदधा गरज भासणार नाही, असे भुजबळ म्हणाले.