दिल्ली उच्च न्यायालयाचा टेलिग्रामबाबत मोठा निर्णय; झटका कुणाला? सरकार की…?

दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून टेलिग्राम ॲपला मोठा झटका बसलेला पाहायला मिळाला आहे. बंदीविरोधातील त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. न्यायालयाने 22 जूनपर्यंत टेलिग्रामवर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला कायम ठेवले. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने योग्य तो विचार करुनच हा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचा आदेशामागील कारणे योग्य आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 अ अंतर्गत एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली जाऊ शकते.

21 जून रोजी होणाऱ्या नीट-यूजी 2026 च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 22 जूनपर्यंत टेलिग्राम ॲपवर बंदी घातली होती. टेलिग्रामने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गुरुवारी टेलिग्रामच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी नीट (NEET) पुनर्परीक्षेपूर्वी टेलिग्रामवर घातलेल्या बंदीसंदर्भात केंद्र सरकारच्या वकिलांना विचारले, “केवळ काही नागरिक परीक्षा देत आहेत म्हणून आम्ही 15 कोटी लोकांच्या अधिकारांवर गदा कशी आणू शकतो? एका परीक्षेसाठी 15 कोटी वापरकर्त्यांचा आवाज दाबला जाऊ शकतो का?

टेलिग्राम आणि केंद्र सरकारकडून आलेला प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69अ अंतर्गत जारी केलेल्या ब्लॉकिंग आदेशाला आव्हान देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या याचिकेवरील आपला निर्णय कायम ठेवला.

सरकारने काय म्हटले?
सरकारच्या कारवाईचे समर्थन करताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ब्लॉकिंग आदेश योग्य प्रक्रियेनुसार करण्यात आला होता आणि त्यानंतर कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने त्याचे रिव्हयू केले होते. मेहता यांनी यावर जोर दिला की, परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या संदर्भात या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर होत असल्याचे दर्शवणारे महत्त्वपूर्ण पुरावे अधिकाऱ्यांकडे आहेत असा युक्तिवाद केला.”

सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, टेलिग्रामचा वापर दहशतवाद, सायबर गुन्हे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी केला जात आहे. हा इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म नवीन डार्क वेब बनत असून, तो गुन्हेगारांना जोडत आहे आणि त्यांच्या बेकायदेशीर कारवायांना मदत करत आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय या चिंतेवर आधारित होता की, नीट-यूजी 2026 पेपरफुटीमध्ये सामील असलेल्या संघटित फसवणूक करणाऱ्या नेटवर्ककडून टेलिग्रामचा वापर केला जात होता, ज्यामुळे मूळतः मे 2026 मध्ये नियोजित असलेली परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEITY) माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69अ अंतर्गत एक निर्देश जारी करून, भारतात 22 जूनपर्यंत टेलिग्राम प्लॅटफॉर्मच्या वापरावर निर्बंध घातले.