शाहांची खिंड लढवण्यासाठी फडणवीस प. बंगालमध्ये, CAA च्या समर्थनार्थ रॅली

शाहांची खिंड लढवण्यासाठी फडणवीस प. बंगालमध्ये, CAA च्या समर्थनार्थ रॅली

कोलकाता : सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन भाजप सरकारविरोधात राळ उठलेली आहे. भाजपची बाजू उचलून धरण्यासाठी देशभरातील मोदी-शाहांचे विश्वासून नेते खिंड लढवताना दिसत आहेत. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही CAA च्या समर्थनार्थ पश्चिम बंगालमध्ये रॅली (Devendra Fadnavis Pro-CAA Rally) काढणार आहेत.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ देवेंद्र फडणवीस पश्चिम बंगालमधील जनतेशी संवाद साधणार आहेत. सिलीगुडीमध्ये फडणवीसांची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. सोमवारीच भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी CAA च्या समर्थनार्थ सभा घेतली होती.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करत आसाम, पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळला आहे. खुद्द तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रस्त्यावर उतरल्या होत्या.

दरम्यान, महाराष्ट्रात एनआरसी आणि सीएएविरोधात होणाऱ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी भाजपचं शिष्टमंडळ गेलं होतं. खासदार पूनम महाजन, आमदार आशिष शेलार, विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर, मंगलप्रभात लोढा, अतुल भातखळकर राजभवनात गेले होते. Devendra Fadnavis Pro-CAA Rally

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात नेमके काय आहे?

सुधारित नागरिकत्व कायद्यात 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. दरम्यान सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

मोदी सरकारला दिलासा, सुधारित नागरिकत्व कायद्याला स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नागरिकत्व दुरुस्ती/सुधारणा कायद्यात काय आहे?

1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

ईशान्य भारतात विधेयकाला का होतोय विरोध?

आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश बांगलादेश सीमेजवळ अस्मितेला धक्का बसेल अशी नागरिकांना भीती आहे. शिवाय बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांचे हक्क डावलले जाण्याची भीती आहे.

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

Devendra Fadnavis Pro-CAA Rally

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI