राज्य सरकारनं धनगर समाजाच्या ST प्रवर्गाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी: गोपीचंद पडळकर

नाशिक : राज्य सरकारनं त्यांच्या अधिकारात धनगर समाजाच्या ST आरक्षणाची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी. राज्य सरकारनं त्याची माहिती केंद्राला कळवावी. केंद्रानं 2021 च्या जनगणेनत धनगर समाजाची लोकसंख्या मोजावी, अशी मागणी पडळकरांनी केली. नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलताना गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षण, कृषी कायदे, मुख्यमंत्र्यांचा जनेतशी संवाद, मराठा आरक्षण यावर संवाद साधला. (Gopichand Padalkar demands state govt should implemented ST reservation for Dhangar community)

राज्यात मराठवाडा, खानदेश,विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात मेंढपाळ आहेत. त्यांच्यावर हल्ले होतात. मेंढपाळांच्या संरक्षणासाठी अ‌ॅट्रोसिटीच्या धर्तीवर कायदा तयार करावा. मेंढपाळांकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बघावे. हा मोठा व्यवसाय आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांना कर्ज देतं त्याप्रमाणेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी मेंढपाळ व्यवसायिकांना 10 लाख कर्ज द्यावं, अशी मागणी पडळकरांनी केली.

चक्रीवादळ नुकसानभरपाईवरुन टीका

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कोकणात चक्रीवादळानं झालेल्या नुकसानाची पाहणी केली आहे. निसर्ग चक्रीवादळाला महिने उलटून गेले, गावं अडचणीत होती. घरावरील पत्रे उडाले, शाळांचं नुकसान झालं. सरकारनं अद्याप मदत पोहोचवली नाही. भाजपनं चक्रीवादळ ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली. तेथील शेतकऱ्याचे नुकसान झाले आहे. सरकारला उशिरा सुचलं असल तरी त्यांनी लवकर मदत करावी, असं पडळकर म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी कृषी कायदा लागू करावा

मुख्यमंत्र्यांनी चागंला विचार करावा, दलालीच्या तावडीतून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. नव्या कायद्यांतर्गत बाजार समिती बंद करण्याचा विचार नाही, जी बाजार समिती चांगली असेल तिथे शेतकरी माल घालतील. विरोधक गोंधळ करत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचा चांगला कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा, असं आवाहन पडळकरांनी केलं आहे.

मंदिरे बंद ठेवण्याची भूमिका योग्य नाही

सरकारची मंदिरं बंद ठेवण्याची भूमिका बरोबर नाही. मंदिरावर अनेकांची कुटुंब चालतात. अठरा पगड समाजातील लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. किती दिवस मंदिर बंद ठेवणार, काही अटींसह मंदिर सुरू करावीत, अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांनी केली.

राज्य सरकारमुळं मराठा आरक्षणाला स्थगिती

मागच्या सरकारनं दिलेले मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकलं. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारनं योग्य भूमिका न घेतल्यानं आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. त्यानंतर महाराष्ट्रात गोंधळ निर्माण झाला. ओबीसी आणि मराठा समाजात गोंधळाचं वातावरण आहे. ओबीसी समाजाच्या मनातील भीती काढण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यात त्यांना अपयश आल्याची टीका गोपीचंद पडळकरांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण मिळवून देण्याच काम राज्य सरकारचं आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.

गोपीचंद पडळकर यांनी रोहित पवारांनी केलेल्या टीकेवर पलटवार केला आहे. रस्त्यावर खड्डे खूप होते काल त्या मार्गावरुन आलो. जनतेचे प्रश्न मांडणे, त्यावर न्याय मागणे ही माझी जबाबदारी आहे. माझ्यावरील टीकेला महत्व नाही. आणखी लोकांचे विषय असतील तर ते सरकारसमोर मांडणार आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील व्हिडीओ ट्विट केला म्हणून वाईट वाटून घेण्याचं कारण नाही?, यापुढेही ट्वीट करत राहीन. सरकार म्हणून तुम्ही समस्या निर्माण होऊ देऊ नका, आम्ही कशाला व्हिडीओ ट्विट करतोय, असा पलटवार गोपीचंद पडळकरांनी रोहित पवारांवर केला आहे.

दरम्यान,कोरोना संकटात राज्य सरकारला लोकांना सुविधा देता आल्या नाहीत. वंचित समाज सरकारकडं आशेने बघत होता, सरकार त्यांना मदत देऊ शकलं नाही. सर्वस्वी राज्य सरकार अपयशी ठरल्याची टीका पडळकरांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या:

धनगर आरक्षणासाठी पडळकर आक्रमक, सरकारला रक्ताच्या 10 हजार बाटल्या पाठवणार

आजोबांच्या खांद्यावरुन खाली उतरा, गोपीचंद पडळकरांचा रोहित पवारांवर बोचरा वार

(Gopichand Padalkar demands state govt should implemented ST reservation for Dhangar community)