मजूर बस किंवा श्रमिक रेल्वेनेच मूळगावी जातील याची दक्षता घ्या, केंद्राचे राज्यांना सक्त आदेश

औरंगाबादमध्ये ट्रेनखाली चिरडून मध्य प्रदेशच्या मजुरांना प्राण गमवावे लागल्याची घटना घडल्यानंतर केंद्राने मजुरांचा विषय अधिक गांभीर्याने घेतला आहे (Home Ministry writes on stranded Migrant Workers issue)

मजूर बस किंवा श्रमिक रेल्वेनेच मूळगावी जातील याची दक्षता घ्या, केंद्राचे राज्यांना सक्त आदेश
| Updated on: May 11, 2020 | 11:53 AM

नवी दिल्ली : तुमच्या राज्यात अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी जाता यावे, म्हणून बस आणि श्रमिक स्पेशल रेल्वे गाड्यांच्या व्यवस्थेसाठी सहकार्य करा, असे पत्र केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी राज्य सरकारांना लिहिले आहे. विशेष रेल्वे गाड्यांना कुठलीही आडकाठी करु नका, अशा शब्दात केंद्राने आडमुठ्या राज्यांचे कान टोचले आहेत. (Home Ministry writes on stranded Migrant Workers issue)

औरंगाबादमध्ये ट्रेनखाली चिरडून मध्य प्रदेशच्या मजुरांना प्राण गमवावे लागल्याची घटना घडल्यानंतर केंद्राने हा विषय अधिक गांभीर्याने घेतला आहे. बस आणि ‘श्रमिक’ विशेष गाड्यांमधून मजुरांना मूळ गावी प्रवास करण्यास आधीच परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे असे कामगार रस्त्यावर आणि रेल्वे मार्गावर पायपीट करणार नाहीत, याची सर्व राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारने दक्षता घ्यावी, असंही केंद्राने म्हटलं आहे.

रस्त्याने चालणाऱ्या मजुरांची स्थिती चिंताजनक आहे. मजुरांना रस्ते किंवा रेल्वे रुळावरून पायी चालावे लागू नये, याची खबरदारी घ्या. पायी चालणाऱ्यांसाठी निवारा केंद्रे उभारा, त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय करा, त्यांचे समुपदेशन करा, अशा सूचनाही पत्रातून करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे.

दरम्यान, राज्यात आपत्कालीन सेवा सुरळीत करा. रुग्णवाहिका, रुग्णसेवक तसेच खासगी दवाखाना सुरळीत चालू करण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेशही गृह सचिवांनी दिले आहेत.

हेही वाचा : देशातील प्रवासी रेल्वे 12 मेपासून सुरु होणार, रेल्वेचा मोठा निर्णय

वैद्यकीय आणि निमवैद्यक कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासावर काही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी बंदी आणली आहे. ‘कोरोना’सारख्या संकटकाळात हे वैद्यकीय कर्मचारी ‘कोविड’ आणि ‘नॉन-कोविड’ रुग्णांसाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे खासगी डॉक्टरचे क्लिनिक सुरु करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.