Nagpur 200 वर्षे जुनं झाड तोडण्यासाठी मागितली परवानगी, पर्यावरणवाद्यांचा विरोध कमी पडणार?
बांधकामासाठी हे झाड तोडण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी पुरोहित यांनी नागपूर महापालिकेकडे अर्ज केला. महापालिकेनं एक सूचना जाहिरात प्रकाशित करून यावर आक्षेप मागितले आहेत.
नागपूर : सीताबर्डीतील 200 वर्षे जुनं झाड तोडण्यासाठी परवानगी मालकानं मनपाला मागितली आहे. यासाठी कुणाचे काही आक्षेप आहेत, अशी जाहिरात देण्यात आली आहे. पर्यावरणवादी संघटना या पुरातन झाडाची कत्तल केली जाऊ नये, यासाठी एकवटली आहे. त्यामुळं या झाडाला कापण्याची परवानगी मिळणार का हे पाहावे लागले.
सीताबर्डी परिसरात बुटी यांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. ही जमीन आता घनश्याम पुरोहित यांना विकली. पुरोहित यांना या जागेवर निवासी संकुल उभे करायचं आहे. या जागेत जुनं पिंपळाचं झाड आहे. बांधकामासाठी हे झाड तोडण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी पुरोहित यांनी नागपूर महापालिकेकडे अर्ज केला. महापालिकेनं एक सूचना जाहिरात प्रकाशित करून यावर आक्षेप मागितले आहेत. ही जाहिरात प्रसिद्ध होताच पर्यावरणवाद्यांनी विरोध दर्शविला. या झाडांमुळे सावली आणि ऑक्सिजन मिळतो. शिवाय हेरिटेजमध्ये येत असल्यानं हे झाड तोडता येणार नाही, असं पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणंय.
झाडाची जागा सोडून बांधकाम करावे
हे पिंपळाचे झाड तोडण्यासाठी २०१७ साली प्रयत्न झाले होते. परंतु, विद्युत तारांना अडचण होत असलेल्या फांद्या तोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पूर्ण झाड तोडण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा ग्रीन व्हिजीलनं ते झाड तोडलं जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न केला होता. प्रशासनानं झाड तोडण्याची परवानगी देऊ नये. मालकानं झाडाची जागा सोडून बांधकाम करावं, असं ग्रीन व्हिजीलचं संस्थापक कौस्तुभ चॅटर्जी यांनी म्हटलंय.
पिंपळाचे झाड बुटी वाड्याची होते शान
नव्या नियमानुसार हे झाड हेरिटेज गटात येते. त्यामुळं हे प्रकरण राज्य वृक्षसंवर्धन प्राधिकरणाकडं वर्ग केलं जाणार असल्याचं उद्यान अधीक्षक अमोल चोरपगार यांनी म्हटलंय. दोन-अडीचशे वर्षांपूर्वी हे झाड म्हणजे बुटी वाड्याची शान होती. गजानन महाराज नागपूरला आले असता या झाडाच्या सावलीखाली बसले होते, अशी माहिती एका ज्येष्ठ व्यक्तीनं दिली. ऐतिहासिक वारसा लाभलेलं हे झाड पूर्णपणे तोडता येणार नसल्याचं ते म्हणाले. या झाडानं बरेच उन्हाळे-पावसाळे पाहिले आहेत. त्यामुळं ऐवढ्या सहजतेनं या झाडाला तोडण्याची परवानगी मिळेल, असं वाटत नाही. परवानगी मिळालीच, तर कोर्टाची पायरी चढायलाही पर्यावरणवादी मागेपुढं पाहणार नाहीत, असं त्यांच्या पावित्र्यावरुन दिसते.
