सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीबाबत अफवा पसरवू नका, रोहित पवारांचं आवाहन

मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीबाबत अफवा पसरवू नका, असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार (NCP MLA Rohit Pawar) यांनी केलं आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक गणितं कोलमडताना दिसत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावरुन विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार (NCP MLA Rohit Pawar) यांनी ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेतन कपातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या वेतन कपातीमध्ये आरोग्य, पोलीस आणि कोरोनाशी संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी काहीही काळजी करु नये. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्पष्टीकरण देणार आहेत. तसंच कुणीही उगाच अफवा पसरु नये, असं स्पष्टीकरण रोहित पवार यांनी दिलं आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात

• मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य – 60 टक्के, 40 टक्के वेतन मिळणार
• ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग अधिकारी-कर्मचारी – 50 टक्के कपात, 50 टक्के वेतन मिळणार
• ‘क’ वर्ग कर्मचारी – 25 टक्के कपात, 75 टक्के वेतन मिळणार
• ‘ड’ वर्ग कर्मचारी – कोणतीही कपात नाही, 100 टक्के वेतन मिळणार

वेतन कपातीचा निर्णय का?

कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणि आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात मोठी कपात करण्यात आली. या सर्वांच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे.

राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. ‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

राम कदम आणि नितेश राणेंचा हल्लाबोल

दरम्यान, या निर्णयावरुन भाजप नेते राम कदम आणि आमदार नितेश राणे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलीस अहोरात्र मेहनत करत आहेत. ते स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा एकही रुपया कापू नका. त्याऐवजी लोकप्रतिनिंधीचा संपूर्ण मानधन कापा, असा सल्ला राम कदम यांनी दिला आहे.

आपल्या सरकारी यंत्रणांना प्रोत्साहन देण्याची ही वेळ आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांचं मानसिक खच्चीकरण केलं जात आहे. सरकारने पगारकपातीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ओव्हरटाईम करणाऱ्या पोलिस आणि डॉक्टरांना एक्स्ट्रा पे देणार का? असा सवाल नितेश राणे यांनी केला आहे.