सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, लोकपालला सगळेच का घाबरतात?

अहमदनगर : सरकारला झुकवण्याची ताकद आंदोलनामध्ये असते, असं म्हणतात. असंच काही गेल्या काही काळात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि सरकारमध्ये होतंय. आता पुन्हा एकदा अण्णांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. पण सवाल तोच निर्माण होतोय की, या आंदोलनातून तरी अण्णांच्या मागण्या पूर्ण होणार का? कारण, सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, अण्णांच्या आंदोलनाला कुणाचाही पाठिंबा दिसत नाही. शिवाय लोकपाल नियुक्तीसाठी विरोधकांचाही दबाव नाही आणि सराकरही संथ आहे. त्यामुळे लोकपालला सगळेच का घाबरतात, असा प्रश्न निर्माण होतो.

लोकपालची भीती नेमकी कशामुळे?

लोकपालची भीती का वाटते याचं उत्तरही अण्णांनी दिलंय. लोकपाल हा अशा पदावरील व्यक्ती आहे, ज्याला थेट पंतप्रधानाचीही चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. सामान्य जनतेने पुरावा पाठवल्यास लोकपाल पंतप्रधान, मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, सर्व श्रेणीतील अधिकारी यांची चौकशी करण्याचा अधिकार लोकपालला कायद्यानेच दिलाय.

लोकपालचं महत्त्व सांगताना अण्णा म्हणाले, की लोकपाल असता तर राफेलसारखा प्रकार घडलाच नसता. लोकपालला फक्त विद्यमान पंतप्रधानच नाही, तर यापूर्वीच्या सर्व पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. जनतेने पुरावा पाठवली की कुणाचीही चौकशी होऊ शकते, याची भीती सरकारच्या मनात आहे, असं अण्णा म्हणाले.

“लोकपालला कमकुवत केलं”

लोकपाल कायद्याला कमकुवत केल्याचा आरोपही अण्णांनी केलाय. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंहांच्या काळातच हा कायदा कमकुवत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती, असा आरोप त्यांनी यापूर्वीच केला होता. मोदींनी 27 जुलै 2016 रोजी एका दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत हे निश्चित केलं, की अधिकारी, त्यांची पत्नी, मुलं यांना त्यांच्या संपत्तीचा वार्षिक तपशील द्यावा लागणार नाही. पण लोकपाल कायद्यानुसार हा तपशील देणं आवश्यक होतं. लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक एका दिवसात चर्चेविना मंजूर करण्यात आलं. 28 जुलै रोजी ते विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आणि 29 जुलै रोजी त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली. जो कायदा पाच वर्षात झाला नाही, त्याला तीन दिवसात कमकुवत करण्यात आलं, असं अण्णा म्हणाले.

लोकपाल नियुक्तीची अजून प्रतीक्षाच

अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनानंतर 2013 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झालेली नाही. केंद्र सरकारकडून लोकपालच्या नियुक्तीसाठी पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनलकडून लोकपाल कुणाला नियुक्त करायचं त्याबाबत शिफारस करण्यात येईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश (किंवा सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून लोकपालची नियुक्ती केली जाईल.

काय आहे लोकपालचा इतिहास?

लोकपाल ही संकल्पना सर्वात अगोदर 1963 साली भारताचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त एल. एम. सिंघवी यांनी मांडली. ओंबड्समॅन नाव असलेल्या या संकल्पनेचा उदय सर्वात अगोदर स्वीडनमध्ये झाला होता. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ओंबड्समॅन या घटनात्मकपदाची जगभरात तीव्र गरज भासू लागली. स्वीडननंतर न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांनीही या संकल्पनेचा अवलंब केला.

भारतात सर्वात पहिल्यांदा लोकपाल विधेयक 1968 मध्ये मांडण्यात आलं आणि ते लोकसभेत 1969 साली मंजूर झालं. पण त्यावेळी राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही. याचप्रमाणे हे विधेयक 1971, 1977, 1985, आणि 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 आणि 2008 मध्येही मांडण्यात आलं पण मंजूर होऊ शकलं नाही. 45 वर्षांच्या प्रवासानंतर हे विधेयक डिसेंबर 2013 मध्ये मंजूर झालं.

लोकपालसमोर पंतप्रधान, मंत्री किंवा खासदार यांच्याविरोधातही भ्रष्टाचाराची तक्रार दिली जाऊ शकते. अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम, ज्यामध्ये किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव यांसारख्या व्यक्तींचा समावेश होता. या सर्वांच्या लढ्यानंतर लोकपाल विधेयक मंजूर झालं, पण ते अजूनही प्रत्यक्षात आलेलं नाही.

जनलोकपालची वैशिष्ट्ये काय?

राज्य स्तरावर लोकायुक्त, तर केंद्रात लोकपाल असेल

सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगा याप्रमाणेच ही स्वायत्त संस्था असेल, ज्यात कुणीही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी तरतूद आहे. जास्तीत जास्त एका वर्षात चौकशी आणि त्यापुढील जास्तीत जास्त एका वर्षात सुनावणी अशी प्रक्रिया असेल. म्हणजे एकूण दोन वर्षांच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा होईल.

भ्रष्ट व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालंय, ते शिक्षा सुनावतानाच भरुन घेतलं जाईल.

कुठे निधीचा दुरुपयोग केल्याचं दिसलं, रेशन कार्ड मिळालं नाही, पासपोर्ट संबंधी तक्रार असेल, पोलीस तक्रार घेत नसतील, खराब दर्जाचा रस्ता बनवला असेल अशा विविध प्रकरणांची तक्रार लोकपाल किंवा लोकायुक्तांकडे करता येईल.

योग्य व्यक्तीची लोकपाल म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी नियुक्ती थेट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून होईल. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येतील.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना संरक्षण देणं लोकपालची जबाबदारी असेल.