मतमोजणी केंद्रावर हॉलमध्ये फक्त या तीन जणांना मोबाईल वापरता येणार

| Updated on: May 22, 2019 | 10:23 PM

मुंबई : मतमोजणी सुरु होण्यासाठी अवघे काही तास उरले आहेत आणि प्रत्येकाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मतमोजणी हॉलमध्ये पारदर्शक काम व्हावं यासाठी काटोकोरपणे नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिव सुमित मुखर्जी यांनी नियमानुसार आदेश जारी केले आहेत. यानुसार काऊंटिंग हॉलमध्ये फक्त तीन जणांना त्यांचा मोबाईल सुरु ठेवता येईल. मुखर्जी यांनी लिहिलेल्या […]

मतमोजणी केंद्रावर हॉलमध्ये फक्त या तीन जणांना मोबाईल वापरता येणार
Follow us on

मुंबई : मतमोजणी सुरु होण्यासाठी अवघे काही तास उरले आहेत आणि प्रत्येकाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मतमोजणी हॉलमध्ये पारदर्शक काम व्हावं यासाठी काटोकोरपणे नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य सचिव सुमित मुखर्जी यांनी नियमानुसार आदेश जारी केले आहेत. यानुसार काऊंटिंग हॉलमध्ये फक्त तीन जणांना त्यांचा मोबाईल सुरु ठेवता येईल.

मुखर्जी यांनी लिहिलेल्या पत्रानुसार, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बॅलट पेपर सिस्टम (ETPBS) च्या मतांच्या मोजणीसाठी वन टाईम पासवर्ड म्हणजेच ओटीपीची गरज लागते. हा ओटीपी मोबाईलवर पाठवला जातो. त्यामुळे आयोगाने आरओ, एआरओ आणि काऊंटिंग सुपरवायझरलाच मोबाईल ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. ETPBS चा वापर पोस्टल बॅलेटच्या मोजणीसाठी केला जातो.

काम होताच मोबाईल जमा केला जाणार

आयोगाच्या सूचनेनुसार वरील तीन अधिकारीच मोबाईल फोन ठेवू शकतात. हे फोन ETPBS ला लिंक असतील. लिंक नसलेले फोन चालणार नाहीत.

यानंतर ETPBS लॉगिन करताना फोन चालू करावा लागेल, ओटीपी मिळताच फोन पुन्हा बंद केला जाईल.

यानंतर फोन काऊंटिंग हॉलच्या बाहेर उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जमा केला जाईल.

मतमोजणी होईपर्यंत हा फोन बंद असेल. काही कारणास्तव लॉगिन बंद झाल्यास काही सेकंदासाठी फोन पुन्हा दिला जाऊ शकतो.

मोबाईल ठेवण्याची प्रक्रिया काय?

तीन अधिकाऱ्यांनाच मोबाईल फोन जवळ ठेवता येईल. त्यांना सर्वात अगोदर Declaration वर सही करावी लागेल. यामध्ये मोबाईलमध्ये काय करावं आणि काय करु नये (Dos आणि Don’ts) याविषयी माहिती दिलेली असेल.

प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात किती केंद्रांवर मोबाईल फोनचा वापर झाला आणि त्यांचे नंबर काय होते, याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी जमा करतील. याबाबतचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.