न्यायालयाला का असते उन्हाळी सुट्टी, सांगतायत : शिरीष देशपांडे
ज्या ज्या आस्थापनांमध्ये कामं साचून राहतात ती वेळच्यावेळी निपटण्यासाठी कोणतेही व्यवस्थापन त्यासाठी काय करते? तर कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना जास्त वेळ काम करायला भाग पाडते आणि त्याच वेळी त्यांना ओव्हर टाईम देऊन त्या ज्यादा कामासाठी आर्थिक भरपाई पण देते. पण सर्वोच्च न्यायालयात मात्र गंगा उलटीच वाहताना दिसतेय. इथे कोणी दररोज ज्यादा वेळ काम करुन आम्ही प्रलंबित प्रकरणे निपटून काढू असं म्हणताना दिसत नाही.
मुंबई : सध्या केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात चांगलीच जुंपलेली दिसतेय. न्यायमूर्तींच्या नेमणूकांवरुन सुरु झालेल्या या वादात आता न्यायालयांच्या दीर्घ कालीन सुट्ट्यांची भर पडली आहे. न्यायालयांच्या या दीर्घकालीन सुट्ट्यांबाबत लोकभावना काय आहे हे कायदा मंत्र्यांनी राज्य सभेत गुरुवारी सांगितले आणि लगेच शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे जाहीर करण्यात आले की सर्वोच्च न्यायालयाचे काम ख्रिसमस निमित्ताने दोन आठवडे बंद राहील इतकेच नव्हे तर सुट्टीकालीन खंडपीठही बसणार नाही. या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला किती आणि कोणत्या प्रकारच्या रजा लागू असतात याचा लेखाजोखा मांडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला पुढील वर्षी (2023 मधील ) किती दीर्घकालीन रजा आहेत हे पाहा..मंडळी, होळीसाठी कामगार, सरकारी कर्मचारी, शाळा, काॅलेजेस मधील विद्यार्थ्यांना एकच दिवस सुटी मिळते. पण सर्वोच्च न्यायालय मात्र होळीसाठी 5 ते 12 मार्च म्हणजे ( रविवार सह ) चक्क आठ दिवस सलग बंद राहणार आहे.
बँक कर्मचारी संघटना संप पुकारताना नेमका शनिवार , रविवारच्या सुट्टीला लागूनच सोमवार हा संपाचा दिवस निवडतात हे आपल्या सर्वांनाच माहितेय. त्यासाठी बँकेचे ग्राहक हे नेहेमीच या कर्मचाऱ्यांना दोष देत असतात. पण आता या कर्मचाऱ्यांना कोणाची पर्वा करण्याचे कारण नाही. गुरुवार, 30 मार्चला आहे रामनवमी आणि मंगळवार, 4 एप्रिलला आहे महावीर जयंती. त्यामुळे शुक्रवार 31 मार्चला आणि सोमवार, 3 एप्रिलला कोणताही सण नसताना ‘स्थानिक सुट्टी’ जाहीर करुन घेऊन सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार 30 मार्च पासून मंगळवार, 4 एप्रिल असे सलग 6 दिवस बंद असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय दसऱ्यासाठी चक्क 22 ते 29 |ऑक्टोबर असे आठ दिवस रजेवर असणार आहे. तर दिवाळीसाठी सर्वोच्च न्यायालय 12 ते 19 नोव्हेंबर असे आठ दिवस बंद असणार आहे. यावर्षी प्रमाणेच पुढील वर्षी सुद्धा ख्रिसमससाठी सर्वोच्च न्यायालय 17 डिसेंबर ते 1 जानेवारी असे सलग 16 दिवस रजेवर असणार आहे.
ब्रिटिश राजवटीतील न्यायाधिशांना दिल्लीतील मे आणि विशेषतः जुनमधील उन्हाळा सहन होत नसे. म्हणून उन्हाळ्यात महिनाभर सर्वोच्च न्यायालयाची रजा असते. पुढील वर्षी चक्क 21 मे पासून थेट 2 जुलै पर्यंत म्हणजेच 43 दिवस सर्वोच्च न्यायालय उन्हाळी सुट्टीवर असणार आहे.
थोडक्यात, या सर्वांची बेरीज केलीत तर सलग लागून घेतलेली दीर्घकालीन रजांची एकूण संख्या होते चक्क 89 दिवस ! म्हणजेच जवळजवळ तीन महिने. या शिवाय अन्य सणांच्या आणि स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, ईद, आणि अन्य किरकोळ सार्वजनिक सुट्या आहेत त्या वेगळ्याच.
मंडळी आता आपण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची अधिकृतपणे उपलब्ध असलेली आकडेवारी बघुया. जानेवारी 2018 : 55,588, जानेवारी 2019 : 57,346 ,जानेवारी 2020 : 59,859, जानेवारी 2021 : 65,085, जानेवारी 2022 : 70,239, आता बघा गेल्या पाच वर्षांत जर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढतानाच दिसत असेल तर त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दीर्घकालीन रजा समर्थनीय ठरतात का ? उलट ओढून ताणून “स्थानिक सुट्टी” म्हणून सणांच्या सुट्ट्यांना लागून दिर्घ कालीन रजा घेण्याचा कल आमच्या सर्वोच्च न्यायालयात दिसतो. हे चित्र कसे दिसते हे ज्याचे त्यानेच ठरवावे असे शिरीष देशपांडे यांनी म्हटले आहे.
