अबब! राज्यात तब्बल 24 लाख विद्यार्थी बोगस? हायकोर्टात जनहित याचिका, माहिती सादर करण्याचे कोर्टाचे आदेश
याप्रकरणी कारवाई न करता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करावी आणि दंड लावावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
औरंगाबादः ज्ञानाचे मंदिर मानल्या जाणाऱ्या शाळांमध्येही आता बनवेगिरी होत असल्याचे समोर आहे. राज्यातील खासगी शाळांनी आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून सांगितल्याचा आरोप नुकत्याच एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर (Aurangabad bench) राज्यात तब्बव 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. राज्यातील खासगी शाळांनी राज्य सरकारची या माध्यमातून घोर फसवणूक केल्याचा आरोपही खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
बीडमधील ब्रिजमोहन मिश्रा यांची याचिका
बीड जिह्यातील ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील विद्यार्थी संख्या ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्ड शी जोडलेली असतानाही राज्यात अंदाजे 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रकरणात न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन.लड्डा यांच्या खंडपीठाने ऑनलाईन पद्धतीने आधारकार्ड शी जोडलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. याचिकेवर 9 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
2015 मधील बोगस पटपडताळीनंतर आधार लिंकचा मार्ग
राज्यात गाजलेल्या बोगस पटपडताळणी प्रकरणानंतर 3 जुलै 2015 रोजी राज्य शासनाने या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरळ प्रणालीचा वापर केला. त्यात, शाळेतील प्रवेश पात्र विद्यार्थ्यांची नोंदणी आधार कार्डद्वारे करण्यात आली. बोगस विद्यार्थी संख्येला आळा बसेल असा त्यामागील उद्देश होता. परंतु खासगी शाळा, मुख्याध्यापक, संस्था संचालक, भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने राज्यभरात अंदाजे 24 लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कारवाई न करता अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यावर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करावी आणि दंड लावावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्यात पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरु करण्याच्या हालचाली
कोरोना विषाणू संसर्ग सुरु झाल्यानंतर शाळा बंद होत्या. राज्य सरकारन टप्प्याटप्यानं शाळा सुरु केल्या आहेत. कोरोनाचं संकट दूर होताना दिसत आहे त्यामुळे पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरु करण्यासंदर्भात प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ आणि टास्क फोर्सची चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे.
शाळा सुरु, कॅालेज सुरु, मग क्लासेस बंद का?
महाराष्ट्र सरकार आता राज्यात सरसकट शाळा सुरु करण्याचा विचार करत आहे. पहिली ते चौथीचे वर्ग देखील सुरु करण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न असल्याचं कळतंय. महाराष्ट्रातील शाळा आणि महाविद्यालय सुरु होत असताना कोचिंग क्लासेसला अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. कोचिंग क्लासेस सुरु करण्यासाठी क्लासेसचे संचालक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. नागपूरमधील क्लासेस चालवणाऱ्या संचालकांनी विद्यार्थ्यांसह आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. कोचिंग क्लासेस सुरु करण्यासंदर्भात राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे.
इतर बातम्या
शाळकरी मुलांचा खुनी खेळ, भांडणात एकाच्या छातीत सुरा खुपसला, विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू, ठाणे हादरलं