वकिलाला जात पाहून रो हाऊस नाकारणाऱ्या बिल्डरचे लायसन्स रद्द करा, RPI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांची मागणी
रो हाऊस पाहण्यासाठी गेलेल्या एका वकिलाला दलित असल्याच्या कारणावरून घर नाकारण्यात आल्याची तक्रार औरंगाबादेत करण्यात आली आहे. असा बिल्डरचे लायसन्स रद्द करा, अशी मागणी आता RPI (खरात) कडून करण्यात आली आहे.
औरंगाबादः चिकलठाणा या भागात अनुसूचित वकिलाला जात पाहून घर देण्याचे नाकारले हा संविधानाचा आणि कायद्याचा अपमान आहे, अशा बिल्डरचे लायसन्स रद्द करून त्यांना औरंगाबाद जिल्ह्यातून तडीपार करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (RPI) राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात (Sachin Kharat) यांनी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी चिकलठाणा परिसरात घर पहायला गेलेल्या वकिलाबाबत हा प्रकार घडला होता. अनुसूचित जातीचा असल्यामुळे रो हाऊस दाखवण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याचा आरोप सदर वकिलांनी केला आहे. या प्रकरणी सहा जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शहरातील वकील महेंद्र गंडले यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
काय घडला नेमका प्रकार?
या प्रकरणी अ‍ॅड. महेंद्र गंडले यांनी तक्रार दाखल केली आहे. महेंद्र यांनी टीव्ही9च्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले की, ते 7 जानेवारी रोजी पत्नी, मुलांसह भाईश्री गुपची भूमी विश्वबन येथील रो हाऊसची साइट बघण्यासाठी गेले. येथील रो हाऊस आवडल्यानंतर त्यांनी साइटवरील कर्मचाऱ्यांना त्याबद्दल चौकशी केली. तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी गंडले यांना जात विचारली. अ‍ॅड. गंडले यांनी अनुसूचित जातीचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर तुमच्या मजातीच्या लोकांना घर देता येणार नाही, असे त्याने सांगितले. तसेच त्यानंतर त्यांनी बिल्डरचे कार्यलय गाठून घराची चौकशी केली, तिथेही मला जात विचारून घर नाकारण्यात आल्याचे अ‍ॅड. गंडले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून संबधित बिल्डरचे लायसन्स रद्द करून त्यांना औरंगाबाद या जिल्ह्यातुन तडीपार करण्यात व्हावे.@abpmajhatv @TV9Marathi @saamTVnews @thodkyaat @lokmat @Dainik_Prabhat @mumbaitak @LoksattaLive pic.twitter.com/ecDDEQULuo
— SACHIN KHARAT RPI राष्ट्रीय अध्यक्ष (@RPIsachinkharat) January 12, 2022
बिल्डरचे लायसन्स रद्द करण्याची मागणी!
दरम्यान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन खरात यांनी या घटनेचा जाहीर निषेध केला आहे. अशा जातीवादी लोकांच्या मनात जातीवाद कायम असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून संबधित बिल्डरचे लायसन्स रद्द करावे. त्यांना औरंगाबाद या जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात यावे, अशी मागणी महाविकासआघाडीचा घटक पक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) पक्ष करत आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
इतर बातम्या-