औरंगाबादः रस्ते कंत्राटदाराला हायकोर्टाचा दणका, ब्लॅकलिस्टमध्ये नाव, बिलाची रक्कमही वसूल करण्याचे आदेश
औरंगाबाद खंडपीठातील विधीज्ञ रुपेशकुमार जैस्वाल यांनी शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी 2013 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अनेकदा सुनावणीदेखील झाली. याचिकेची व्याप्ती मराठवाडाभर वाढवण्यात आली होती. याचिकेत औरंगाबाद शहरातील मुख्य रस्त्यांसह, अंतर्गत रस्ते आणि उड्डाणपूल यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रेल्वे, भुयारी मार्गांचाही समावेश आहे.
औरंगाबादः शहरातील रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा न राखल्यामुळे कंत्राटदाराला (Road contractor) थेट ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचे तसेच त्याला बिलापोटी दिलेली रक्कम पुन्हा वसूल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad bench) दिले. तसेच शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी तपासणी करण्यासाठी विशेष समिती (Special committee) गठीत करण्याचे आणि या समितीने रस्त्यांविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले. समितीने ज्या रस्त्यांचे काम निकृष्ट झाल्याचे अहवालात सांगितले, त्या रस्त्याच्या कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
विधीज्ञ जैस्वाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी
औरंगाबाद खंडपीठातील विधीज्ञ रुपेशकुमार जैस्वाल यांनी शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी 2013 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अनेकदा सुनावणीदेखील झाली. याचिकेची व्याप्ती मराठवाडाभर वाढवण्यात आली होती. याचिकेत औरंगाबाद शहरातील मुख्य रस्त्यांसह, अंतर्गत रस्ते आणि उड्डाणपूल यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रेल्वे, भुयारी मार्गांचाही समावेश आहे.
जळगाव रस्त्याचे छायाचित्र सादर
अॅड. जैस्वाल यांनी सुनावणीप्रसंगी खंडपीठात शपथपत्र सादर केले. सिडको बसस्थानक ते हर्सूल टी पॉइंट रस्त्याच्या दुरवस्थेसंबंधीची छायाचित्र खंडपीठात सादर केली. ठिकठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडलेले असून त्यात पावसाचे पाणी साचलेले दिसत होते. गेल्या वर्षीच हा रस्ता तयार करण्यात आला. पावसाळ्यानंतर तो खराब झाला आहे. खड्ड्यांसंबंधी औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. झेड. ए. हक व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी खड्ड्यांबाबत ऑनलाइन तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
दरम्यान, शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्गासाठी शासनाला सरळ जमीन खरेदी करता येते. त्यासंबंधी 12 मे 2015 रोजी महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक जारी केले आहे. सिंचन व इतर प्रकल्पासाठी भूसंपादन करायचे असेल तर शासन थेट खरेदी करू शकते, असेही अॅड. जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याअनुषंगाने भुयारी मार्गाच्या भूसंपादनासंबंधी विचार व्हावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. शासनाच्या वतीने अॅड. सिद्धार्थ यावलकर यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी होत आहे.
इतर बातम्या-
