लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा, सरकारी यंत्रणा हादरली, नेमकं काय घडलं?
लाडकी बहीण योजनेत एक मोठा घोटाळा समोर आला असून, चक्क ७१० पुरुषांनी खोटे अर्ज भरून सरकारी पैसे लाटण्याचा प्रयत्न केला आहे. नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाने हा घोटाळा कसा उघडकीस आणला.
राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी असलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या एका वेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात एका धक्कादायक प्रकारामुळे चर्चेत आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना सक्षम करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ काही पुरुषांनी लाटल्याचे उघड झाले आहे. नंदूरबार जिल्ह्यातील तब्बल ७१० पुरुषांनी या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केले होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे हा अजब आणि गंभीर गैरप्रकार वेळेत उघडकीस आला आहे.
नेमका प्रकार काय?
नंदुरबार जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागामार्फत सध्या प्राप्त अर्जांची युद्धपातळीवर छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेदरम्यान आधार कार्ड, बँक तपशील आणि लिंग (Gender) यांची पडताळणी करत असताना अधिकाऱ्यांना काही अर्जांमध्ये संशयास्पद बाबी आढळल्या. अर्जांची अधिक सखोल चौकशी करण्यात आली. यावेळी महिलांसाठीच्या या योजनेत चक्क ७१० पुरुषांनी आपले अर्ज दाखल केल्याचे स्पष्ट झाले. या पुरुषांनी केवळ अर्जच भरले नाहीत, तर त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून योजनेचा हप्ता मिळवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
हा प्रकार निदर्शनास येताच जिल्हा प्रशासनाने तातडीने सूत्रे हलवत खालील पावले उचलली आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने हे सर्व ७१० पुरुष अर्जदारांचे अर्ज तातडीने अपात्र ठरवून पोर्टलवरून बाद केले आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा प्रकार प्राथमिक छाननीच्या स्तरावरच पकडला गेल्यामुळे एकाही पुरुष अर्जदाराच्या खात्यात योजनेचे पैसे जमा झालेले नाहीत. यामुळे सरकारी निधीचा होणारा गैरवापर टळला आहे. या प्रकारानंतर प्रशासनाने अधिक कडक पावले उचलली आहेत. प्रत्येक अर्जाची आणि त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची आता सूक्ष्म पातळीवर तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अर्जदारांवर कायदेशीर कारवाई होणार?
केवळ महिलांसाठी राखीव असलेल्या योजनेत खोटी माहिती देऊन किंवा लिंग लपवून अर्ज सादर करणे हा एक प्रकारे शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. या योजनेचा मूळ उद्देश गरजू महिलांना आधार देणे आहे. मात्र अशा कृत्यांमुळे शासकीय यंत्रणेवर विनाकारण ताण येतो, असे मत प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केले आहे. आता या ७१० पुरुष अर्जदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकारामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच योजनेच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
