शिवसेना कोणाची? प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, शिंदेंच्या त्या एका निर्णयामुळे उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका, सुप्रीम कोर्टातून सर्वात मोठी बातमी

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं यावर आज पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. शिवसेना शिंदे गटाचे वकील धुव्र मेहता यांनी यावेळी सुप्रीम कोर्टात शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी युक्तिवाद करताना ध्रुव मेहता यांनी मोठा दावा केला आहे.

शिवसेना कोणाची? प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, शिंदेंच्या त्या एका निर्णयामुळे उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका, सुप्रीम कोर्टातून सर्वात मोठी बातमी
शिवसेना कोणाची?
Image Credit source: टीव्ही 9 मराठी
| Updated on: Nov 04, 2026 | 3:48 PM

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं यावर आज पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. शिवसेना शिंदे गटाचे वकील धुव्र मेहता यांनी यावेळी सुप्रीम कोर्टात शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी युक्तिवाद करताना ध्रुव मेहता यांनी मोठा दावा केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठं ट्विस्ट आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह कोणाचं तसेच आमदार अपात्रता संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वीच आपली बाजू मांडली आहे.  दरम्यान आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

काय आहे शिंदे गटाचा दावा? 

Loading...

वकील धुव्र मेहता यांनी आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. 21 जून 2022 रोजी आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून भूमिका कायम होती,  भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचा व्हिप वैध आहे, असा युक्तिवाद यावेळी मेहता यांनी केला आहे. दरम्यान दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, अध्यक्षांच्या निर्णयात त्रुटी असल्यास सामान्यतः प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा योग्य मार्ग आहे.  विधानसभा मुदत संपल्यामुळे आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असा युक्तिवाद यावेळी मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे. यावेळी त्यांनी युक्तिवादादरम्यान  राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई प्रकरणातील न्यायालयीन निकालांचा दाखला देखील दिला.

दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांना केवळ विद्यमान सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येतो, विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत न्यायाधिकारी म्हणून काम करतात, त्यांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा मर्यादित निकषांवरच होऊ शकते, असा युक्तिवाद देखील यावेळी मेहता यांनी केला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याबाबत आता मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us