Shivsena Symbol Hearing : शिंदेच्या नव्या वकिलाने घाम फोडला, ठाकरेंचा तो दावाच निकाली काढला, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षफुटीवर सुनावणी झाली. शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहतांनी जोरदार युक्तिवाद करत ठाकरे गटाच्या अपात्रतेच्या मागणीला आव्हान दिले. विधानसभा मुदत संपल्याने आमदारांना अपात्र ठरवणे निष्फळ असल्याचा त्यांचा दावा आहे. मेहतांच्या युक्तिवादाने खळबळ उडवली असून, कोर्टाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ध्रुव मेहता यांचा या प्रकरणातील पहिलाच युक्तिवाद होता. पहिल्याच युक्तिवादात ध्रुव मेहता यांनी ठाकरे गटाचा एक महत्त्वाचा दावा खोडून काढला आहे. विधानसभा मुदत संपल्यामुळे आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असा युक्तिवादच मेहता यांनी केला आहे. मेहता यांच्या या युक्तिवादाने शिंदे गटाला चांगलाच घाम फुटण्याची शक्यता आहे. मात्र, मेहता यांचा हा युक्तिवाद कोर्टात किती टिकेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर हा युक्तिवाद पार पडला. यावेळी ध्रुव मेहता यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. 21 जून 2022 रोजी आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणुन भूमिका कायम होती. भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे शिंदे गटाचा व्हीप वैध होता, असा दावा ध्रुव मेहता यांनी केला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार
10 व्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयात त्रुटी असल्यास सामान्यतः प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा योग्य मार्ग आहे. विधानसभा मुदत संपल्यामुळे आता आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असं सांगतानाच मेहता यांनी राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई प्रकरणातील न्यायालयीन निकालांचा दाखला दिला.
किहोतो होलोहोन प्रकरणाचा दाखला
यावेळी ध्रुव मेहता यांनी राणा केसचा दाखला दिला. विधानसभा अध्यक्षांच्या बाबतचा निर्णय हा चिन्ह निर्णयाशी कनेक्टेड आहे. ते विधानसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक अधिकार आहेत, असं सुभाष देसाई केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांना केवळ विद्यमान सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येतो. किहोतो होलोहोन प्रकरणाच्या निवाड्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात. त्यांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा मर्यादित निकषांवरच होऊ शकते, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
दिवाळीनंतर सुनावणी
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा ठरल्यास प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा सामान्यतः योग्य आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, आजची सुनावणी संपली असून आता या प्रकरणावर दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे.
