गोकुळच्या घडामोडीत आणखी एक लेटर बॉम्ब, थेट सहकार कायद्यातच बदलाची मागणी
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र चर्चेत आलं आहे. 3 हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर 2 ऐवजी 4 शासकीय सदस्य नेमण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या घडामोडींमध्ये चंद्रकांत पाटील यांच्या कथित पत्रामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. 3 हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर 2 ऐवजी 4 शासकीय सदस्य नेमण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आल्याचा दावा आहे. मतदानापूर्वीच हे पत्र समोर आल्याने कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रात चर्चांना उधाण आलं आहे.
गोकुळ दुध संघाच्या घडामोडींमध्ये एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कोल्हापुरातील गोकुळ दूध महासंघाच्या घडामोडींमध्ये आणखी एक लेटर बॉम्ब पडला आहे. ३ हजार कोटींहून अधिक आर्थिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर दोन ऐवजी चार सदस्य नेमा असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. याबद्दलच पत्र उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना लिहिलं आहे. विशेष म्हणजे हे पत्र निवडणुकीच्यापूर्वीच लिहिलं गेलेलं आहे. त्यामुळे या पत्रामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठीचं मतदान १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलं पण त्यापूर्वीच १६ तारखेला म्हणजे दोन दिवस आधीच सहकार कायद्यामध्ये बदल करण्यासंदर्भातलं हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिलंय. हे पत्र समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. सहकारी संस्थांच्या अधिनियमांमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये प्रस्ताव आअणण्याचीही या पत्रामधून विनंती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आधीच हे पत्र देण्यामागचं नेमकं कारण काय होतं? हा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. एकूणचं या मागचा उद्देश काय यावरुनही शंका उपस्थित केली जात आहे. आता यासंदर्भात मंत्री चंद्रकांत पाटील किंवा भाजप अथवा मुख्यमंत्री स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून या पत्राबद्दल काय खुलासा केला जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचा वाद हा एकदम टिपेला पोहचलेला असताना हा एक लेटर बॉम्ब पडला असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, गोकुळ अध्यक्षपदाचा तिढा अजून सुटलेला नाही. सतेज पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने याठिकाणी विजय मिळवला असून, एकतर्फी त्यांनी अध्यक्ष निवड केली आहे. पण ही निवड गैर असून अनुपस्थित संचालकांच्या विरोधी छत्रपती शाहू शेतकरी विकास (महायुती) आघाडीने प्रकरण कोर्टात नेलं आहे. बहुमत आमच्याकडे आहे, स्वीकृत संचालक आणून कार्यभार चालवायचा असेल तर मग मतदान घेण्याची काय आवश्यकता आहे? असं सतेज पाटील म्हणाले. त्यामुळे आता पुढे काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
