गॅस वितरणासाठी सरकारचे 3 मोठे निर्णय, आता तुटवडा भासणार नाही; काय काय उपायोजना?

LPG Gas Cylinder : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे भारतात मोठे उर्जासंकट निर्माण झाले आहे. भारतात एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. प्रत्येक शहरात लोक एलपीजी गॅस सिलिंडर मिळावा यासाठी रांग लाऊन उभे आहेत. गॅस बुकिंग करूनही लोकांना वेळेवर गॅस मिळत नाही. असे असतानाच आता लोकांना गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यात कुठेही हा तुटवडा निर्माण होणार नाही, असा दावा सरकारकडून केला जातोय. गरज भासलीच तर आम्ही राज्यात केरोसीनच्या वितरणाचाही पर्याय तपासून पाहू, असेही अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत वाढ नाही

सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी राज्यात सध्या सुरू असलेल्या गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरच छगन भुजबळ यांनी सरकारने आतापर्यंत काय-काय केलेले आहे, याची सविस्तर माहिती दिली.  त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा हा प्रयत्न सुरू आहेत.
केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. परंतु पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ केलेली नाही, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

पहिला निर्णय- खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

एपीजी गॅसच्या पुरवठ्यासाठी तसेच कालाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने पथकं नेमली आहेत. कुठेही काळाबाजार आढळ्यास कटोर कारवाई केली जाणार आहे.  केंद्र सरकारने शिल्लक गॅसचे वाटप करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिलेला आहे, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. सामाजिक माध्यमांवर खोट्या बातम्या देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.  आवश्यकतेनुसार केरोसीन वितरण करण्याची बाब विचाराधीन आहे, अशीही महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली.

दुसरा निर्णय- कोळसा, रॉकेलचा वापर केला जाईल

जिल्ह्यात केरोसीनची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था कशी करता येईल याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आली आहे केरोसीन पुन्हा वाटप केले जाईल. सध्या केरोसीनचा भाव 61 रुपये लिटर आहे.  एलपीजीला पर्याय म्हणून कोळसा आणि रॉकेल यांचाही वापर केला जाईल, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.

तिसरा निर्णय- कोणाला किती गॅस पुरवठा होणार?

रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम आणि शैक्षणिक संस्था यांना 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. संरक्षण, शासकीय, हवाई वाहतुकीला 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.