Devendra Fadanvis on OBC Reservation | 3 महिन्यात डाटा गोळा करा, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका मंजूर नाहीत, फडणवीसांनी रणशिंग फूंकलं
ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर देवेंद्र फडणवीसांना राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावरुन फटकारल्यानंतर राज्य सरकारवर तिखट शब्दांत टीका करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधलाय.
नागपूर : ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारला फटकारल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर तिखट शब्दांत टीका केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची नामुष्की ओढवल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
काय म्हणाले फडणवीस?
राज्य सरकारनं गेली दोन वर्ष फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवली असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. या दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकारनं खरंच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
वेळी अजूनही गेलेली नाही!
महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करण्यासोबत राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय. तो तयार क'[;;lरण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तीन महिन्यात हा डेटा तयार करुन मगच निवडणुका राज्य सरकारनं घ्याव्यात, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
ओबीसींवर महाविकास आघाडी सरकारनं अन्याय केल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ओबींसींना न्याय मिळवण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्तीची कमी असल्याचा टोलाही देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावलाय.
भंडारा, गोंदियासह आणि नगरपरिषदांमध्येही ओबीसींवर अन्याय झाला आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आतातरी महाविकास आघाडी सरकार केंद्राकडे बोट दाखवणं बंद करावं, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधलाय.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार निवडणुका
सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षणावर आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनं ठाकरे सरकारला मोठा झटका दिलाय. सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश देतना म्हटलंय की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि ह्या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टानं दिलेला आहे.
इतर बातम्या-