Devendra Fadnavis : थेट निलंबित करणार…देवेंद्र फडणवीस चांगलेच संतापले; मंत्र्यांना म्हणाले फक्त नाव सांगा; बैठकीत काय घडलं?
दिवळीआधी ज्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे झालेले आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. तसेच 100 टक्के पंचनामे करून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत दिली जाणार आहे.
Devendra Fadnavis : आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. दुष्काळ निवरणाचा मुद्दा आजच्या बैठकीत केंद्रस्थानी होता. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी काही तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुसरी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता अग्रीम रक्कम म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. सोबतच आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चांगलेच संतापल्याचे समोर आले आहे.
तर अधिकाऱ्यांना निलंबित करणार
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळासंदर्भात चर्चा सुरू होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही उपस्थित होते. या बैठकीत मंत्र्यांनी काही तक्रारी केल्या. सध्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता लागलेली आहे. निवडणूक आयोग परवानगी देत नाही म्हणून आम्ही दुष्काळाच्या बैठकीला येऊ शकत नाही, अशी कारणे अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहेत, असे मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यानंतर मात्र मुख्यमंत्री चांगलेच संतापले आगेत. आचारसंहितेचे कारण देत दुष्काळ बैठकीला एखादा अधिकारी अनुपस्थित राहिला तर त्याचे नाव मला सांगा. संंबंधित अधिकाऱ्याला थेट निलंबित केले जाईल, असा थेट इशारा फडणवीस यांनी दिला. दुष्काळ निवारणाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. लवकरात लवकर उपायोजना केल्या पाहिजेत. परवानगी घेण्याच्या भानगडीत पडू नका, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले आहेत.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काय काय निर्णय?
दिवळीआधी ज्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे झालेले आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. तसेच 100 टक्के पंचनामे करून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत दिली जाणार आहे. सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी आणखी 40 तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत, अशी घोषणा केली. शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी 5000 रुपयांची अग्रीम मदत दिली जाणार आहे. राज्यातील साधारण सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत केली जाणार आहे. राज्यभरात केली जाणारी ही मदत साधारण 6000 कोटी रुपये असणार आहे.
