अखेर शिंदे गटाने ते कागदपत्र बाहेर काढले, सुनावणीत सुप्रीम कोर्टामध्ये मोठा ट्विस्ट; ठाकरे गटाला धक्का बसणार?
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या संविधानात अनेक बदल करण्यात आले. एका सहीने जर नियुक्ती मिळत असेल तर सामान्य कार्यकर्त्यांनी काय करायला पाहिजे, असा सवाल शिंदे गटाच्या वकिलांनी उपस्थित केला.
Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हाच्या मालकीबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याआधी ठाकरे गटाने आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. आम्हाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळणार नसेल तर ते गोठवून टाकावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. आता शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू झाला असून अॅड नीरज किशन कौल हे शिंदे गटाची बाजू मांडत आहेत. दरम्यान, आपल्या युक्तिवादात नीरज कौल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी यावेळी ठाकरे गटाचे टेन्शन वाढवणारी काही कागदपत्रे सादर केली.
निवडणूक आयोगाने योग्य पद्धतीनेच निर्णय घेतला
नीरज किशन कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात निवडणूक आयोगाची भूमिका न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच आयोगावर करण्यात आलेल्या आरोपांचीही त्यांनी चिरफाड केली. निवडणूक आयोगाने योग्य पद्धतीनेच निर्णय घेतला आहे, असं ते आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
कागदपत्रांतील मजकूर त्यांनी वाचूनही दाखवला
पुढे आपल्या युक्तिवादात त्यांनी शिवसेना पक्षाच्या घटनेबाबत भाष्य केले. पक्षात लोकशाही पद्धतीने नियुक्त्या करण्यात आल्या नव्हत्या. आपल्या सोईनुसार हुकूमशाही पद्धतीने या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, असं कौल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले. यावेळी त्यांनी मला न्यायालयात काही कागदपत्रं सादर करायची आहेत, असं सांगत महत्त्वाची काही कागदपत्रं न्यायालयाला दिली. यातील काही कागदपत्रांतील मजकूर त्यांनी वाचूनही दाखवला. सिब्बल यांनीही ठाकरे गटाची बाजू मांडताना काही कागदपत्रे सादर केली होती. या कागदपत्रांना उत्तर म्हणून शिंदे गटानेही न्यायालयाला काही कागदपत्रं दिली आहेत. त्यामुळे आता सुनावणीच्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. या कागदपत्रांत नेमकं काय आहे? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
वारंवार सांगूनही पक्षाने निवडणुका पुढे ढकलल्या
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या संविधानात अनेक बदल करण्यात आले. एका सहीने जर नियुक्ती मिळत असेल तर सामान्य कार्यकर्त्यांनी काय करायला पाहिजे. पक्षांतर्गत निवडणुका घ्या, असं निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी सांगितलं. पण वारंवार सांगूनही पक्षाने निवडणुका पुढे ढकलल्या, असा मोठा आणि महत्त्वाचा दावाही कौल यांनी केला. दरम्यान, न्यायालय या युक्तिवादाकडे कसे पाहते, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
