कल्याणमध्ये 350 घरांवर वन विभागाचा हातोडा, दीडशे घरं जमीनदोस्त, भाजप आमदार संतापताच कारवाईला स्थगिती

| Updated on: Dec 24, 2020 | 6:41 PM

इतक्या लोकांना बेघर करण्याआधी लोकप्रतिनिधींची बैठक लावा, नंतर कारवाई करा, असे भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी महिला वन अधिकाऱ्यास खडेबोल सुनावले (Forest department hammers 150 illegal houses in Kalyan).

कल्याणमध्ये 350 घरांवर वन विभागाचा हातोडा, दीडशे घरं जमीनदोस्त, भाजप आमदार संतापताच कारवाईला स्थगिती
Follow us on

ठाणे : कल्याणमध्ये वन विभागाच्या जागेवर अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या 350 घरांना हटवण्याची कारवाई सुरु असतानाच भाजप आमदार घटनास्थळी पोहचले. कोरोनाच्या काळात कारवाई कशाला? इतक्या लोकांना बेघर करण्याआधी लोकप्रतिनिधींची बैठक लावा, नंतर कारवाई करा, असे भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी महिला वन अधिकाऱ्यास खडेबोल सुनावले. त्यानंतर कारवाई थांबवण्यात आली (Forest department hammers 150 illegal houses in Kalyan).

कल्याण पूर्वेतील कचोरे गावात वन विभागाच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून घरे बांधून लोक राहतात. या परिसरात 350 घरे बांधली गेली आहेत. ही घरे बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे आज (24 डिसेंबर) वन विभागाच्या अधिकारी कल्पना वाघेरे यांच्या पुढाकाराने घरे तोडण्याची कारवाई सुरु झाली. दुपारपर्यंत जवळपास 150 घरे जमीनदोस्त करण्यात आली.

या कारवाईला स्थानिक भाजप नगरसेविका रेखा चौधरी यांनी विरोध केला. कोरोनाच्या काळात आता तरी कारवाई करु नका, अशी त्यांची मागणी होती. या दरम्यान भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण हे त्याठिकाणी पोहचले. त्यांनी हा प्रकार पाहून प्रचंड संताप व्यक्त केला. कोरोना काळ सुरु आहे. इतके लोक बेघर झाले तर ते जाणार कुठे, राहणार कुठे? असा सवाल त्यांनी केला.

“स्थानिक लोक प्रतिनिधींशी चर्चा करुन कारवाई केली पाहीजे होती. बैठक लावा आणि पुनर्वसन आणि त्यानंतर विस्थापन असे केले पाहिजे होते. तसे नियोजन न करता ही कारवाई पूर्णपणे अयोग्य आहे”, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे.

याबाबत वन विभागाच्या अधिकारी कल्पना वाघेरे यांनी प्रतिक्रिया दिली. “कोरोनाच्या पूर्वीच सगळ्यांना नोटिसा दिल्या होत्या. अनधिकृतपणो वनविभागाच्या जागेवर कब्जा करण्यात आला आहे. त्यावर कारवाई सुरु आहे”, असं त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : औरंगाबाद, कोल्हापूर ते कल्याण-डोंबिवली, फेब्रुवारीत 5 महापालिकांच्या निवडणुकीचा धुरळा?