मुंबई उच्च न्यायालयास सीटीओ इमारतीत भाडे तत्वावर जागा देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

मुंबई : आज मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet meeting) पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय (Important decisions) घेण्यात आले. यामध्ये  राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समिती (Dr.Raghunath Mashelkar Committee) अहवालाच्या अनुषंगाने या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापरासाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच  सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री करण्यास देखील परवानगी देण्यात आली आहे. याचबरोबर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीबाबतच्या तरतुदींत सुधारणा करण्याचा निर्णय. तसेच प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास देखील माण्यता देण्यात आली आहे.

प्राध्यापकांच्या कंत्राटी नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देता येणार आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (दोन्ही गट-अ) पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने या विषयातील रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सध्याच्या कार्यपध्दतीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अध्यापकांनाच अधिष्ठाता यांच्यामार्फत कंत्राटी नियुक्ती देता येते. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत चालू राहू शकते. अशा कंत्राटी सहयोगी प्राध्यापकांना व प्राध्यापकांना अनुक्रमे दरमहा 40 हजार रुपये व 50 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. या अल्प मानधनामुळे आवश्यक संख्येने अध्यापक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. या पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याबाबत सुधारित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकांबरोबरच आवश्यक पात्रता असलेल्या बिगर सेवानिवृत्त उमेदवारांना देखील कंत्राटी नियुक्ती देण्यात येईल. ही नियुक्ती आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या स्तरावर देण्यात  येणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयास सीटीओ इमारतीत भाडे तत्वावर जागा

मुंबई उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीत भाडे तत्वावर जागा घेण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयास कार्यालयीन वापराकरिता फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस (सीटीओ) इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील (17,998.79 चौ. फूट) जागा (प्रति चौ. फुट प्रती माह  397  रुपये या दराने) भाडेतत्वावर उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक खर्चास (आवर्ती 10,11,80,558 रुपये व अनावर्ती 2,14,36,559 रुपये  मंजूरी देण्यात आली. तसेच या भाडेदरात प्रतिवर्षी  5 टक्के वाढ करण्यास आणि या नुषंगाने बीएसएनएल सोबतच्या करारासाठी भाडेखर्च आणि वस्तु व सेवा कराची एक महिन्याची रक्कम तसेच सुरक्षा अनामत याकरिता आगाऊ स्वरुपात रक्कम देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

संबंधित बातम्या

राज्य सरकार म्हणजे एक आंधळा, एक बहिरा, एक मुका असे गांधीजींचे तीन बंदर – गिरीश महाजन

Video: ज्या टिपू सुलतानवर भाजप-सेनेत राडा होतोय, त्याच्याबद्दल राष्ट्रपती कोविंद नेमकं काय म्हणाले होते? काँग्रेस नेत्याकडून व्हिडीओ ट्विट

युतीचा पूल बांधायचा असेल तर दोन्ही बाजू योग्य हव्यात, शिवसेनेसोबतच्या युतीबाबत मुनगंटीवार यांचं सूचक विधान