
दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यासाठी १५ लाख कोटीचे सामंजस्य करार केले आहेत. या करारा संदर्भात एक करार लोढा यांच्या कंपनीशी झाला आहे. त्यावरुन विरोधकांनी टीका केली आहे की लोढा यांच्याशी करार करायचा तर येथे करायला काय हरकत होती. तेथे जाऊ करार करण्याची गरज काय ? असा सवाल विरोधकांनी केला होता. त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार उत्तर दिले आहे.
राज्यासाठी आपण दावोस येथे आलो आहोत. दावोसला तुम्हाला अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात. आज सकाळी तीन पॅनलमध्ये मी गेलो होतो. यात काही एमओयू झाले आहेत. काही इन्व्हेस्टींगेटींग झाले, काही स्ट्रेटेजिक एमओयू झाले आहेत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की गेल्यावेळी झालेले सर्व करार आम्ही रेकॉर्डवर ठेवले होते. त्या संदर्भात विधानसभेत माहिती दिली होती. सर्वच करार काही फलद्रुप होत नाहीत. काही जिओपॉलिटीकल कारणांनी वास्तवात येत नाहीत. परंतू आपल्या राज्याचा रेशो या बाबतही देशात सर्वात जास्त असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पेण आणि रायगड येथे स्मार्ट सिटी तयार करण्याचा करार करण्यात आला आहे. ही पहिली पीपीपी तत्वावरील स्मार्ट सिटी असणार आहे. त्यामुळे प्रायव्हेट लोक आणि एमएमआरडीए अशा खाजगी आणि सरकारी भागीदारीतून हे काम होणार आहे. यासाठी एकूण ९ गुंतवणूकदारांनी प्रत्येकी १ लाख कोटी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुढचा काळ हा एआय आणि सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक चिपचा आहे. यात गुंतवणूक होण्यासाठी आज इनोवेशन इको सिस्टीम तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या इनोवेशन इको सिस्टीमची आज जगासमोर आम्ही घोषीत केली. ३० ते ४० लोकांसमोर ही घोषणा केली आहे. टाटा सन्स यांनी ११ बिलीयन डॉलरची यात गुंतवणूक केली आहे. पुढच्या काळातील ग्रोथ जॉब क्रिएशनमुळे यात २० ते ३० लाख जॉब पुढच्या काळात तयार होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही लोक म्हणतात की भारतातील उद्योजकांनी येथे करार केले या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की ज्या एमओयूमध्ये एफडीआय आहे. म्हणजे परदेशी गंतवणूक आहे. त्यांचे फॉरेन पार्टनर येथे उपलब्ध असतात. त्यामुळे त्यांच्यासमोर हे करार व्हावेत अशी त्यांची इच्छा असते. त्यामुळे हे करार येथे झाले आहेत. जिओपॉलिटीकल सिच्युएशनमुळे काही एमओयू प्रत्यक्षात फलद्रुप होत नाहीत. मात्र इतर राज्याचे ३५ ते ४० टक्के एमओयू प्रत्यक्षात होतात. तर आपले ६० एमओयू अस्तित्वात येतात अशीही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.