शेगाव संस्थानासाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! 3.81 हेक्टर जमीन देण्यास मंजुरी, चारा आणि पाणीप्रश्नावरही घोषणा
Mahayuti Cabinet Meeting Decision: जनावरांच्या चाऱ्याची कमतरता भासू नये म्हणून सरकारने मोठे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांकडून चारा खरेदी करणार असल्याचे सांगितले आहे.
आज महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यानंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी माध्यमांशी संवाद साधला आहे. यात त्यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयांविषयी सांगितले आहे. या बैठकीत शेगाव संस्थानासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पाणी पुरवठा योजनेविषयीही चर्चा झाल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं आहे. महायुती सरकारने शेगाव संस्थानाला जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शेगाव संस्थानाची मागणी पूर्ण केली आहे. शेगाव संस्थानाला ३.८१ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता शेगाव संस्थानाचा विकास होणार आहे. आजच्या बैठकीत दुष्काळासंबंधी चर्चा झाली आहे. यात काही विषय महत्त्वाचे होते. यातील एक विषय म्हणजे पाणीपुरवठा योजनेची.
ते म्हणाले की, वीजबिल थकीत असल्याने पाणीपुरवठा योजना सुरू होत नाही. यासाठी एक योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेतून राज्यातील वीजबिलामुळे थकीत असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी कार्यप्रणाली राबवण्यात येणार आहे. ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याच्या ७५ टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. पण २५ टक्के काम राहिल्याने गावात पाणी नाही. याबद्दल १५ दिवसात ७५ टक्के योजना पूर्ण करण्यासाठी किती खर्च लागणार आहे, याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीसमोर येईल. यानंतर बाकी राहिलेल्या कामासाठी पैसा सरकार उपलब्ध करून देणार आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, ज्या जिल्ह्यात जनावरांसाठी चारा लागणार आहे, यासाठी आम्ही याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत आहोत की तो चारा उपलब्ध करून द्यावा. काही शेतकरी चारा लागवड करत असतील तर त्यांच्याकडून चारा विकत घ्यायचा आहे. कृषी विभाग हे चारा लागवडीचा कार्यकारी यंत्रणा राहणार आहे. पशुसंवर्धन विभाग हा प्रशासकीय विभाग राहणार आहे. पाण्यासाठी शेवटचा पर्याय टँकर आहे. गरज असल्यास टँकरने पाणी देण्यात येईल. त्याच्यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. सिमेंट रस्ता बांधणीचे काम बंद करण्यात येणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, सर्व निधी जल संधारण, पाणी टंचाई, शेत रस्ते, चारा या कामांसाठी वापरणार आहोत. कोणताही निधी पालिका आणि पंचायत हे सिमेंटसाठी वापरणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्याला जे ओबीसी समाजाचे आंदोलन सुरू आहे ते मागे घेण्याची विनंती मी केली आहे. पुढील १५ दिवसात त्यांच्या मागण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार आहे. आज ओबीसी संघटनांची प्राथमिक बैठक झाली आहे. अजून बैठका आम्ही घेऊ. तसेच नियमानुसार असणार्‍या ओबीसी संघटनांच्या मागण्या आम्ही मान्य करू. त्यांच्यासाठी वेगळा निधी देण्याची चर्चा झाली आहे.
