Explainer : आंदोलनांना आळा की नक्षलवादी संघटनांना चाप? काय आहे जनसुरक्षा विधेयक? परिणाम काय होणार?
विधानसभेत गुरुवारी जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झालं. हे विधेयक नेमकं काय आहे, त्यातील ठळक तरतदी काय आहेत, या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातून नक्षलवाद मुळासकट उखडेल का, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात..
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर झालं. देशाची राज्यघटना, संविधानिक संस्था, कायदे आणि सरकारविरोधात कारवाया, जनआंदोलन किंवा जनमत निर्माण करणाऱ्या कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या बेकायदेशीर आणि नक्षलवादी संघटनेवर बंदी आणि सदस्यांवर कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. सरकारविरोधात शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी अशा कोणालाही आंदोलनं, मोर्चे काढण्याची तसंच विरोधी भूमिका मांडण्याची पूर्ण मुभा असून विरोधकांवर मनमानी पद्धतीने किंवा आकसाने कारवाई केली जाणार नाही आणि विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. या कायद्यांतर्गत सुरुवातीला व्यक्तीवर कारवाई होणार नसून संघटनेवर बंदी घातली जाणार आहे. एखादी माओवादी संस्था किंवा संघटना संविधानाविरोधातील बेकायदा कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचं निदर्शनास आल्यास सल्लागार मंडळापुढे बंदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायमूर्ती, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील यांचा...
