मोठी बातमी ! अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार, आरोग्य खात्याचा महत्वपूर्ण निर्णय

देवेंद्र फडणवीस

अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांनी कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.  तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. आरोग्य विभागाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 लाखांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतला. या बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ.रविंद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान अनेक महत्वाचे निर्णय 

बैठकीदरम्यान मंत्री श्री.आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या 1792 वरून 4180 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले.

दर महिन्याला प्रत्येक रुग्णालयाने आरोग्य शिबिर घेऊन किमान 5 रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करणे बंधनकारक आहे. योजनेतील विविध सुधारणांसाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार व सेवा केंद्रांच्या मदतीने वाटप होणार.

अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे निर्देश आबिटकर यांनी दिले आहेत.

स्वतंत्र मोबाईल ॲप करणार विकसित

जनतेला योजनेतील रुग्णालयांची माहिती मिळावी, बेडची उपलब्धता कळावी आणि तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्यात येईल असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.