मंत्रालयाच्या कँटीनमधील फ्रिजपेक्षा चप्पलचं स्टँन्ड स्वच्छ…; हायकोर्टाने एफडीएला झाप झाप झापलं, न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये साधा एक किटक देखील आढळून आला नसल्याचा दावा, एफडीएच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात करण्यात आला होता. त्यावर हायकोर्टाकडून मंत्रालयाचं कँटीन तपासण्याचे आदेश देण्यात आले होते, मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार चार वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून मंत्रालयाच्या कँटीनची तपासणी करण्यात आली, या तपासणीमध्ये कँटीनमध्ये माश्या आढळून आल्या, तसेच भाजी आणि इतर वस्तू कापण्यासाठी जो चाकू वापरला जातो, तो देखील अत्यंत जुना आणि गंजलेल्या अवस्थेत असल्याचं दिसून आलं, एवढंच नाही तर कँटीनमधील फ्रिज देखील अस्वच्छ असल्याचं समोर आलं. तपासणीनंतर हा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला.  या अहवालावर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने एफडीएला चांगलंच झापलं आहे.

हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? 

एक तर मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचे लायसन्स सस्पेंन्ड करा, किंवा केळ्यांवर फक्त काळे डाग आहेत म्हणून कारवाई केलेले लायसन्स रद्द केलेली ऑर्डर मागे घ्या. कायदा नियम हा सगळ्यांना समान असायला हवा, त्यात व्हीआयपी कल्चर असायला नको. व्हीआयपी लोकांसाठी तर कायदा अजिबात मोठा असायला नको, असं यावेळी एफडीएला हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

दरम्यान यावेळी हायकोर्टाकडून मंत्रालयाच्या फ्रिजचे फोटो दाखवून एफडीएला चांगलंच खडसावण्यात आलं आहे. या फ्रिजपेक्षा चप्पलचं स्टँन्ड स्वच्छ आणि चांगलं असतं, असं  हायकोर्टाने म्हटलं आहे. एकीकडे अधिकारी म्हणतात 98 टक्के स्वच्छता आहे, आणि मग हे फोटो काय सांगत आहेत? अधिकाऱ्यांची एवढी हिम्मत वाढलीये का? की ते कोर्टात धडधडीत खोट बोलत आहेत. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई व्हायला हवी. एकतर तुम्ही मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचा परवाना रद्द करा, अन्यथा या याचिकाकर्त्याला दिलासा देत त्याचा परवाना पूर्वरत करा, असं हायकोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.

मंत्रालय आणि अन्य होटल चालकांना नोटीस द्या, सुधारणेसाठी वेळ द्या आणि पुन्हा मंगळवारी तपासणी करून योग्य ती कारवाई करा, मंत्रालयातल्या फ्रीजचे रेग्युलेटर काम करत नाही आणि तुम्ही तुमच्या रिपोर्टमध्ये म्हणताय की फ्रिज स्वच्छ आणि व्यवस्थित आहे? असंही यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं आहे.