सर्वाधिक नोकऱ्या असताना आरक्षणाची गरज काय? मराठा समाजाला मोठा धक्का, कोर्टात काय घडलं?
मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण अधिक असताना आरक्षणाची गरज काय, असा सवाल केला.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) अंतर्गत दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी कोर्टासमोर जोरदार युक्तिवाद केला. जर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील मुलांचे प्रमाण अधिक असेल तर मग त्यांना आरक्षणाची गरज काय? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला. त्यांचा हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता होईल, असे सांगितले.
आरक्षणाची गरज कशासाठी?
या याचिकेवरील सुनावणीवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध करताना प्रामुख्याने मागासलेपणाचे निकष आणि आरक्षणाची आवश्यकता यावर लक्ष केंद्रित केले. यावेळी प्रदीप संचेती यांनी आकडेवारीचा दाखला कोर्टाला दिला. मराठा समाज स्वतःला मागास समजत असला तरी, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील तरुणांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे? तर ती मुख्यतः नोकऱ्यांसाठी आहे. जर मराठा समाजातील मुलांकडे नोकऱ्यांचे प्रमाण अधिक असेल, तर मग त्यांना आरक्षणाची गरज कशासाठी आहे?” असा थेट सवाल संचेती यांनी उपस्थित केला.
स्वत:ला स्वतःच एखादा समाज मागास ठरवू शकत नाही
यानंतर संचेती यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे कोर्टासमोर वाचून दाखवले. त्यांनी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत मांडलेला महत्त्वपूर्ण मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. “स्वत:ला स्वतःच एखादा समाज मागास ठरवू शकत नाही.” असे संचती यांनी म्हटले.
या युक्तिवादातून, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे इंदिरा साहनी निकालाने निर्धारित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारे आहे आणि मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणारे ‘असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीचे’ निकष पूर्ण करत नाही, यावर भर दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील सुनावणीत राज्य सरकार आणि आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील आपली बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.
