गुरुवारी मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय, हायकोर्टाकडे महाराष्ट्राचं लक्ष

मुंबई : मोर्चे, आंदोलने आणि तरुणांच्या आत्महत्या… अशा संपूर्ण संघर्षानंतर 29 नोव्हेंबर 2018 ला दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक पास झालं आणि SEBC अंतर्गत 16 % आरक्षणाची घोषणा झाली. मात्र अवघ्या 5 दिवसात मराठ्यांच्या आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगत आरक्षणच रद्द करण्याची मागणी हायकोर्टात करण्यात आली. आता सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी निकाल घोषित केला जाणार आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात हायकोर्टात 4 याचिका विरोधात, 2 याचिका समर्थनात दाखल आहेत. तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज आहेत. ज्यातील 16 मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात, तर 6 विरोधात आहेत. 26 मार्च 2016 रोजी सर्व युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. सरकारकडूनही जोरदार युक्तीवाद करण्यात आलाय.

मराठा आरक्षणासंदर्भातला आतापर्यंतचा घटनाक्रम

29 नोव्हें 2018 ला विधानसभा, विधानपरिषदेत विधेयक पास झालं

30 नोव्हें 2018 ला राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने 16% आरक्षण देणारा SEBC कायदा करण्यात आला

4 डिसें 2018 ला 16% मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं

6 फेब्रुवारी 2019 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरु झाली

24 जून 2019 ला हायकोर्टाकडून निकालासाठी 27 जून ही तारीख निश्चित करण्यात आली

16 टक्के मराठा आरक्षणासमोरील आव्हानं

मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, मराठा-कुणबींना OBC अंतर्गत आरक्षण आहे, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या 50% मर्यादेचं उल्लंघन आहे, SEBC मुळं आरक्षण नसलेल्यांचं नुकसान आहे, असे अनेक दावे याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आले आहेत. पण हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल अशा तरतुदी करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केलंय. तर आरक्षणाविरोधातली बाजूही कोर्टाने ऐकून घेतली आहे. आता आरक्षण टिकणार का? याकडे मराठ्यांसह अख्ख्या महाराष्ट्राची नजर आहे.