Maratha Reservation : हैदराबाद गॅझेट जीआर विरोधात याचिका दाखल, सरकारची भूमिका काय? फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला आहे. मात्र आता मोठी बातमी समोर येत आहे, ती म्हणजे या जीआरविरोधात  मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.   हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला  या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे.  शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना आणि व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांच्या वतीनं या दोन याचिका हाय कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जो जीआर काढण्यात आला होता, त्याविरोधात या याचिका दाखल करण्यात आल्यानं, यावर हाय कोर्ट आता काय निर्णय घेणार हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे, या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

नेमकं काय म्हणाले फडणवीस?  

मराठा आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेट लागू करावं, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती, त्यानंतर राज्यात हैदराबाद गॅझेट लाकू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारनं जीआर काढला आहे, मात्र आता या निर्णयला हाय कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. यावर फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. जीआरविरोधात हायकोर्टात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, कोर्टात योग्य भूमिका मांडू, सरसकट आरक्षण दिलेलं नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

विनीत धोत्रे यांची प्रतिक्रिया  

आमचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही,  पण ज्या पद्धतीने हा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, त्याला मात्र विरोध आहे. त्यामुळे आम्ही कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाला पहिलंच इडब्लूएस आणि एसईबीसी आरक्षण आहे, तरी देखील या शासन निर्णयांची गरज का होती? असा आमचा सवाल आहे. मी काही राजकीय टिप्पणी करणार नाही, पण हा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे कोर्टात याचिका दाखल केली असल्याचं धोत्रे यांनी म्हटलं आहे.