मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतेखाली ओबीसी नेत्यांची बैठक, भुजबळांकडून जरांगे पाटलांना घाम फोडणारी मागणी, …तर बसणार मोठा धक्का
हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर राज्यात वातावरण चांगलंच तापलं आहे, मराठा आणि ओबीसी समाज आमने-सामने आले आहेत. दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली, या बैठकीत बोलताना भुजबळ यांनी मोठी मागणी केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू झाल्यानंतर वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ओबीसी समाज आणि मराठा समाज आमने-सामने आल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका त्यांची आहे. दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली, या बैठकीला जवळपास सर्वच प्रमुख ओबीसी नेते उपस्थित होती, या बैठकीत बोलताना छगन भुजबळ यांनी चांगलीच आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पहायला मिळालं.
नेमकं काय म्हणाले भुजबळ?
विधी व न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेट संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढाला? ओबीसी समाजासाठी असलेल्या महाज्योतीसाठी सरकारी निधी लवकर का उपलब्ध होत नाही? अस सवाल भुजबळांनी या बैठकीमध्ये उपस्थित केला आहे. दरम्यान या बैठकीमध्ये ओबीसी नेत्यांकडून दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली मागणी म्हणजे २ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेला शासन निर्णय ओबीसीला धक्का लावणारा आहे , हा शासन निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे, तर दुसरी मागणी करण्यात आली आहे, ती म्हणजे २०१४ पासून राज्यात दिले गेलेले जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र यांची श्वेतपत्रिका काढावी.
या बैठकीत मंत्री पंकजा मुंडे याची देखील उपस्थिती होती, कुणबी दाखले जे मराठा समाजाला दिले जात आहेत, त्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे. तर दुसरीकडे हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करा, अशी मागणी या बैठकीत विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या बैठकीला छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे यांच्यासह मंगेश ससाणे आणि प्रकाश अण्णा शेंडगे यांची देखील उपस्थिती होती.
विजय वडेट्टीवार यांची प्रतिक्रिया
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणाऱ्या जीआरवर अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली, सरकारकडून चर्चेचा सकारात्मक शेवट व्हावा अशी आमची इच्छा आहे, ओबीसी समाज आज एका फार मोठ्या चिंतेत आहे. मराठवाड्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाजामध्ये दरी निर्माण करण्याचं काम होत आहे. आम्ही अभ्यासपूर्वक मांडणी केली, जीआर रद्द करण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे, आम्ही ठरवलं आहे, दहा ऑक्टोबरला मोठा मोर्चा निघणार आहे, या मोर्चात ओबीसी समाज सहभागी होणार आहे, आता सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी सकारात्मक निर्णय द्यावा, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
