
गेली तब्बल 14 वर्षे रखडलेल्या बहुचर्चित मुंबई-गोवा महामार्ग कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. आता याच मुंबई-गोवा महामार्गाबद्दल एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम आता वेळेत पूर्ण करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या ठेकेदारांची कडक शब्दात कानउघडणी केली आहे. तसेच या महामार्गासाठी नवी डेडलाईनही नितीन गडकरींनी दिली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम गेली अनेक वर्ष रखडलं आहे. यातील सर्वाधिक काम रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर आणि रत्नागिरी तालुक्यातील आहे. आरवली ते कांटे या ३९ किमीच्या टप्प्यासाठी सुमारे ६९२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आहे. पण हे काम अजूनही अपूर्ण आहे. तर कांटे ते वाकेड हा ४९ किमीचा दुसरा टप्पा असून याचं अंदाजपत्रक ८०० कोटी रुपयांचे आहे पण याचंही काम पूर्ण झालेलं नाही. या कामात प्रचंड विलंब होत आहे. या विलंबामुळे मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे ३० टक्के कामात वाढ होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही टप्प्यांना प्रत्येकी २५० ते ३०० कोटी रुपये वाढीव निधी लागण्याची शक्यता आहे.
त्यातच आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील ज्या दोन टप्प्यांचे काम सर्वाधिक रखडले आहे. त्या कामासाठी आता कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने दिली आहे. आरवली ते कांटे (३९ किमी) आणि कांटे ते वाकेड (४९ किमी) या टप्प्यांसाठी ठेकेदारांनी सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती. मात्र ही मुदतवाढ अखेर नाकारली आहे. त्यामुळे, आता हे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
मुंबई गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून केंद्र सरकारला आणि विशेषतः केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना मोठ्या प्रमाणात विरोधक आणि जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. अनेक मंत्र्यांनी महामार्गाची वारंवार पाहणी केली, पण काम काही पूर्ण होत नसल्याचे पाहायला मिळाले. नुकतंच दिल्लीत गडकरींनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम करणाऱ्या ठेकेदारांची महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत गडकरींनी ठेकेदारांची चांगलीच कानउघडणी केली. मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण करण्याकडे आपलं अधिक लक्ष असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ठेकेदारांनी पुन्हा मुदतवाढ मागितली असता, गडकरींनी त्यांची मागणी फेटाळून लावली. त्याच मुदतीत म्हणजे मार्च २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे सक्त आदेश नितीन गडकरींनी दिले आहेत.