लाडकी बहीण योजनेनंतर महिलांसाठी नवीन स्कीम, 12 लाखांहून अधिक जणींना आर्थिक आधार, शाळा-महाविद्यालयातून सर्व्हे सुरू
Ladki Bahin Yojana: 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुकीअगोदर राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेत आता अनेक लाडक्या बहिणी बाद झाल्या आहेत. पण शासन महिलांसाठी लवकरच नवीन योजना घेऊन येत आहे. त्याचा राज्यातील 12 लाखांहून अधिक एकल महिलांना फायदा होणार आहे.
Women New Scheme: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लोकप्रिय ठरली. पण ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर लाखो बहिणी या योजनेतून बाद झाल्या. विरोधकांनी त्यावरून आरोपांची राळ उडवली. पण आता राज्य सरकारने महिलांसाठी अजून एक मोठी योजना आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील एकल महिलांसाठी सरकार मोठे पाऊल टाकत आहे. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र योजना आणण्यात येत आहे. या महिला खमकेपणे एकटाच कुटुंबाचा गाडा हाकत आहेत. पतीचे निधन, घटस्फोटीत, परितक्त्या महिलांसाठी ही योजना फायद्याची ठरणार आहे.
चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
लाडकी बहीण योजना राज्यात लोकप्रिय ठरली. आता त्याच धरतीवर एकल महिलांसाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन योजना आणणार आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका कार्यक्रमात या योजनेची प्राथमिक माहिती दिली. त्यानुसार, एकट्याने कुटुंबाची धुरा सांभाळणाऱ्या आणि कुटुंबकबिल्याचा भार खांद्यावर घेणाऱ्या महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा मुख्य उद्देश या योजनेचा असेल.
राज्यातील 12 लाखांहून अधिक महिलांना हक्काचा आधार
सरकार राज्यात किती एकल महिला आहेत, याची आकडेवारी गोळ करत आहे. एका अंदाजानुसार, राज्यात 12 लाखांहून अधिक एकल महिला आहेत. विधवा, घटोस्फोटित, परितक्त्या अथवा अजीवन अविवाहित महिलांचा यामध्ये समावेश होईल. या महिला मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाच्या उपजीविकेचा आधार आहेत. त्या राब राब राबून कुटुंबाचा गाडा ओढतात. या महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेनंतर स्वतंत्र एकल महिला योजना आणण्याची तयारी सुरू आहे. अजून या योजनेची संपूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. पण लवकरच ही योजना जाहीर होणार आहे. योजनेच्या अटी, शर्ती आणि नियमांची माहिती अधिकृतपणे जाहीर करण्यात येईल.
शाळा-महाविद्यालयातून सर्वेक्षण
या नवीन योजनेसाठी प्राथमिक स्तरावर शिक्षण विभाग डेटा गोळा करत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वडील नाहीत अशा पाल्यांची माहिती जमा करण्यात येत आहे. शाळा आणि महाविद्यालयातून हा डेटा गोळा करण्यात येत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार राज्यात 3 लाखांहून अधिक एकल महिलांची अधिकृत नोंद समोर आली आहे. आता तहसील आणि गाव पातळीवरून माहिती जमा करण्यात येईल. त्यानंतर राज्यातील एकूण एकल महिलांची अधिकृत माहिती समोर येईल.
