मतदानाच्या आकडेवारीवरून अंजली दमानियांचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप; आझाद मैदानातील आंदोलनात नेमकं काय म्हणाल्या?
मुंबईतील आझाद मैदानात कॉकरोच जनता पार्टीच्या ‘लेहरा दो तिरंगा मार्च’मध्ये अंजली दमानिया सहभागी झाल्या. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदानाच्या आकडेवारीवरून गंभीर आरोप केले.

मुंबईतील आझाद मैदानात कॉकरोच जनता पार्टीकडून लेहरा दो तिरंगा मार्चचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी दिली आहे. पण पोलिसांकडून परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला ाहे. मनसे नेते संदिप देशपांडे, अंजली दमानिया याचाही आंदोलनामध्ये सहभाग पाहायला मिळाला.
यावेळी आंदोलानाला पाठिंबा दिल्यानंतर अंजली दमानिया यांनी भाषण केलं. त्यांनी सांगितलं की, राजीव कुमार यांच्यानंतर २०२४ मध्ये ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. मार्च २०२४ नंतर आले आणि त्यानंतर देशात १५ राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल अशा अनेक राज्यांचा त्यामध्ये समावेश होता. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत जेव्हा मतदान झालं. तेव्हा ७ ते ६ वाजेपर्यंतची आकडेवारी जी समोर आली होती. त्यात मोठी तफावत पाहायला मिळाली. केवळ एका तासात ७६ लाख मतदान वाढलं, असंच प्रकरण हरियाणामध्ये पाहायला मिळालं असंही त्यांनी सांगितलं.
याविरोधात न्यायालयात जात एका व्यक्तीने सीसीटीव्हीची तपासणी करण्याची मागणी केली होती. ज्ञानेश कुमारांनी लगेचच त्यांची सूत्रं हलवली आणि लोकांना सीसीटीव्ही फुटेज मागता येणार नाही, असे बदल करुन घेतले, असा आरोप दमानिया यांनी केला आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे आता दिल्लीतील आंदोलनामध्ये अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. कॅनॉट प्लेस परिसरातील सेंट्रल पार्क येथे मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जमायला सुरुवात झाली होती. त्यावेळी तिथे अभिजीत दिपके दाखल झाले होते. त्यांना तातडीने पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यात घेतलं. त्यामुळे सीजेपीचे कार्यकर्ते संताप व्यक्त करताना दिसून आले. पण पोलिसांनी या तिरंगा मार्चला परवानगी दिलेली नव्हती. पोलिसांनी दुपारीच अभिजीत दिपकेंना याबद्दल कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यांच्याकडून एका नोटीसवर सही घेण्यात आली होती.
पोलिसांनी नेहा बोरालाही ताब्यात घेतलं आहे. काल अभिजीत आणि नेहाने पत्रकार परिषद घेतली होती. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका या दोघांच्या अटकेनंतर निषेध म्हणून हा मार्च काढण्याचं ठरवण्यात आलं होतं.
