Cm Eknath Shinde : महाविकास आघाडीला आणखी एक मोठा दणका, शिंदे सरकारकडून 5020 कोटींच्या निविदांना स्थगिती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Image Credit source: twitter

मुंबई : गेल्या ठाकरे सरकारने (Uddhav Thackeray) सरकार पडतंय, याचा अंदाज लागताच निर्णयांचा धडाका लावला. एकापाठोपाठ एक हजारो कोटींचे जीआर ठाकरे सरकारकडून दोन दिवसात काढण्यात आले. या काढलेल्या जीआरचा आकडा जवळपास सहा हजार कोटींच्या पुढे गेला होता. मात्र आता एकनाथ शिंदे सरकार (Eknath Shinde) आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ या काढलेल्या जीआरला ब्रेक लावायला सुरू केले. आजच एकनाथ शिंदे सरकारने तब्बल 5020 कोटींच्या निविदांना स्थगिती दिली आहे. जी काम सुरू झाली नाहीत, त्या सर्व जीआरना स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय शिंदे सरकारकडून (GR) घेण्यात आलाय. त्यामुळे हा महाविकास आघाडी सरकारसाठी सर्वात मोठा झटका मानला जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर पाणी फिरलं आहे. यातल्या जास्तीत जास्त निविदा या जलसंधारण विभागातील असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

निधीमुळेच बंड झाल्याचं सांगितलं

एकनाथ शिंदे यांचे बंड हे इतिहासातला सर्वात मोठे बंड मानलं जातं. कारण एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना सर्वात मोठा धक्का देत शिवसेनेतून जवळपास 40 आमदारांचा गट आपल्यासोबत घेतला तसेच काही अपक्ष आमदारांनाही सोबत घेतलं आणि भाजपसोबत नवी चूल मांडून नवं सरकार स्थापन केलं. यात सर्वात मोठं कारण देण्यात आलं ते म्हणजे आमदारांना मिळणाऱ्या निधीचं आणि हिंदुत्वाच्या विचारधारेपासून फारकत घेतल्याचा आरोप वारंवार आधीही शिवसेनेवर होत होता. तोच धागा पकडून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपशी पुन्हा घरोबा केला.

फडणवीसांचाही निर्णयांचा धडका

एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांचं सरकार येताच, फडणवीसांनीही दुसऱ्या बाजूने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. ठाकरे सरकारने आरे येथील कारखेडला स्थिती दिले होती. ते कारखेड कांजूरमार्गला नेण्याचा प्लान ठाकरे सरकारने अखला होता. पण ती जागा वादात सापडल्यामुळे त्या जागेवरती ही कारशेड सुरू होऊ शकलं नव्हतं. तर दुसरीकडे आरे येथील कारशेडचं काम हे 25% पूर्ण झालं आहे. असा दावा भाजप नेत्यांकडून करण्यात येत होता. भाजपचं सरकार येताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिला निर्णय घेतला, तो मेट्रोचं कारशेड पुन्हा आरे मध्ये नेण्याचा, त्यामुळे गेल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना ब्रेक लावण्याचे काम हे सरकार सध्या करत आहे. आणखी किती निर्णयांना ब्रेक लागणार आणि महाविकास आघाडीला आणखी किती हादरे बसणार हे येणारा काळच सांगेल. सध्या तरी एकापाठोपाठ एक धक्के हे महाविकास आघाडीला बसत आहेत.