BREAKING | राज्य सरकार सतर्क, मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक, ‘सह्याद्री’वर खलबतं होणार
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आलाय. मराठा आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागलंय. त्यामुळे राज्य सरकारदेखील सतर्क झालंय. राज्य सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे सर्वपक्षीय बैठक पार पडणार आहे.
मुंबई | 31 ऑक्टोबर 2023 : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आलाय. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरु आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील विविध भागांमध्ये आता मराठा कार्यकर्ते आक्रमक होताना दिसत आहेत. बीड जिल्ह्यात तर मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागलंय. त्यामुळे सरकारकडून सर्व कायदेशीर गोष्टींची काळजी घेतली जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडी पाहता राज्य सरकारही सतर्क झालंय. राज्य सरकारच्या दरबारीदेखील मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची आज तातडीने बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत मराठा आरक्षणावर सविस्तर चर्चा झाली.
राज्य सरकारने मराठा कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात समिती तयार केली आहे. या समितीकडून आतापर्यंत 1 कोटी पेक्षा जास्त कागदपत्रे तपासण्यात आले आहेत. यापैकी केवळ 11 हजार 500 कागदपत्रांवर कुणबी मराठा नोंदी आढळल्या आहेत. संदीप शिंदे यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात या 11 हजार 500 जणांनाच्या नोंदीनुसार संबंधितांना ओबीसी आरक्षण देता येईलय, असं म्हटलं. सरकारने तो अहवाल स्वीकार केलाय.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणसाठी आणखी एक पाऊल उचललं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील आंदोलन हिंसक होताना पाहून राज्य सरकार सतर्क झालंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी उद्या सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर उद्या सकाळी साडेदहा वाजता ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलाय. निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या नोंदी मिळालेल्यांच्या वंशाना आरक्षण देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. याबाबतचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी देखील माहिती समोर आलीय.
