राज्यात कोळसा तुटवडा असला तरी, लोडशेडिंग करणार नाही; ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत; पुरवठ्याबाबत केंद्राकडून तफावत

येत्या पाच वर्षात 11 हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होणार

Image Credit source: nitin raut

मुंबईः देशातील 12 राज्यात विजेची टंचाई (Power shortage) असली तरी आपल्या राज्यात आम्ही सुरळीतपणे मुकाबला करत आहोत. कोणत्याही परिस्थिती राज्याला वीज कमी पडू देणार नाही असे मत ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत (Energy Minister Dr. Nitin Raut) यांनी मांडले. राज्याला मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज असतानाही आणि कोळसा संपण्याच्या मार्गावर असतानाही राज्याला विजेची कमतरता भासू देणार नाही असंही त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी राज्यात कोळसा किती आहे हे सांगताना त्यांनी सद्य परिस्थितीवरही बोट ठेवले. त्यांनी राज्यात एक दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा (Coal stocks) शिल्लक असून कोळश्याची तुटवडा असल्यानेच आणि लोडशेडिंगवर तोडगा काढण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेण्यात आली आहे.

राज्याला कोळसा मोठ्या प्रमाणात लागतो मात्र केंद्राकडून पुरवठा करण्यासंदर्भात तफावत आढळत आहे. रेल्वेतून राज्यात कोळसा आणण्यासाठी 37 रॅक लागतात मात्र आम्हाला मिळतात 27 रॅक असंही त्यांनी सांगितले.

राज्यात कोळसा तुटवडा

ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, कोळसा तुटवडा असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना ऊर्जा खात्याची आर्थिक बाजू समजून सांगितली जाणार आहे. सध्या राज्यात कोळसा तुटवडा असला तरी, राज्याला लोडशेडिंग लागू करणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्राचे आरोप केंद्रावर उलटले

केंद्र सरकारतर्फे सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत (Revamped Distribution Sector Scheme ) राज्याला पूर्णपणे अनुदान दिले गेले असेल तरच सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत मान्यता देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
ऊर्जा मंत्र्यालयाकडून नगर विकास आणि ग्रामीविकास निधीतून जो खर्च करण्यात आला आहे, तो खर्चही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारवर जे आरोप केले आहेत, ते आरोप केंद्र सरकारवरच उलटले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोळसा नियोजनात केंद्राला अपयश

देशी कोळसा घेऊन जे प्लान्ट चालवले जातात आणि केंद्राकडून जो कोळसा मिळतो, केंद्र सरकारकडून कोळसा पुरवठा करण्याचे जे नियोजन आहे, त्यामध्येही तफावत आहे. त्यामुळेच कोळसा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे कोळसा मंत्र्यालय आणि कोळसा पुरवठा करणारे जे केंद्रातील विभाग आहेत, त्यांच्याबरोबर चर्चा करुन कोळश्याबाबत निर्णय घेतले जाणार असेही नितीन राऊत यांनी सांगितले.

गरज 37 रॅकची, पुरवठा २६ रॅक

राज्याला विविध कामासाठी 1 लाख 38 हजार टन कोळसा लागतो, मात्र केंद्र सरकारकडून 1 लाख 17 हजार टन कोळसा पुरवला जातो. त्याबाबतही चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. प्री मान्सूनच्या काळात कोळसा साठवणूक केला जातो. त्यासाठी कोळसा आणण्यासाठी आम्हाला ३७ रॅक लागतात मात्र आम्हाला २६ रॅक कोळसा केंद्राकडून मिळतो. रेल्वेतील रॅकबाबतही केंद्र आणि कोळसा पुरवठा करण्याबाबत तफावत असल्याने राज्याला कोळसा तुटवडा भासत आहे.

संबंधित बातम्या

Gunratna Sadavate : गुणरत्न सदावर्तेंच्या घरी थेट पैसे मोजण्याची मशीन! सरकारी वकिलांचा दावा; लाखो रुपयांची मालमत्ता खरेदी कुणाच्या पैशातून?

Raj Thackeray | राज्याचं लक्ष औरंगाबादच्या सभेकडे, कार्यकर्त्यांची जय्यत तयारी, पोलिसांची परवानगी मिळणार का?

Pune Protest : पुण्यात कात्रज पाणी प्रश्न पेटला, आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज