Electricity rate:महागाईच्या वणव्यात आणखी भर, आता वीज बिलही महागणार, प्रति महिना 80 ते 300 रुपये जादा भरावे लागणार

मुंबई – महागाईच्या (Inflation)वणव्यात आणखी भर पडणार आहे. येत्या काळात ऐन पावसाळ्यातही वीज बिलाचे चटके सहन करावे लागणार आहेत. वीज नियामक आयोगाने, (MERC)वीज बिलातून (Electricity bill) इंधन समायोजन आकार वसुलीसाठी वीज कंपन्यांना मंजूरी दिली आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. वीजेच्या दरात यामुळे वाढ होणार आहे. कोळसा आणि इंधनाचे दर वाढल्यानं इंधन समायोजन आकारामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. राज्यात यामुळे वीजेचे दर आणखी भडकण्याची शक्यता आहे.

इंधन समायोजन दरात सहा पटीहून अधिकची वाढ

जून महिन्यापासून ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत जो इंधन समायोजन आकार आहे त्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मार्च 2022 ते मे 2022 पर्यंत जो इंधन समायोजन आकार होता त्याच्यापेक्षा सहा पट सध्याचा FAC वाढवला आहे. याचा थेट फटका राज्यातल्या ग्राहकांना बसणार आहे.
0 ते 100 युनिट आधी 10 पैसे आता 65 पैसे
101 ते 300 युनिट आधी 20 पैसे आता 1 रुपये 45 पैसे

जूनपासूनच नवी दरवाढ लागू

जून महिन्याच्या बिलात ही वाढ लागू होईल. ग्राहकांना नव्या इंधन समायोजन आकारातील वाढीमुळे प्रति युनिट सरासरी एक रुपया मोजावा लागणार आहे. गेल्या चार महिन्यात वीज खरेदीवर झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी हा जादा दर वीज बिलात ग्राहकांना भरावा लागणार आहे. महावितरण, रिलायन्स, अदानी, बेस्ट या सगळ्याच कंपन्यांच्या गार्हकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. ही दरवाढ 80 ते 300 रुपये प्रति महिना असण्याची शक्यता आहे.

तीन महिन्यांचा दर एकत्र द्यावा लागणार?

कोळशा आणि इतर इंधनांचे दर वाढल्याने त्यासाठी वीज कंपन्यांनी राखून ठेवलेला निधी, इंधन समायोजन निधी संपुष्टात आला होता. याबाबत काही महिन्यांपूर्वी वीज नियामक आयोगाने सूचना दिल्या होत्या. वीज कंपन्यांचा खर्च वाढला की त्या कंपन्या वीज वितरण कंपन्यांना अधिकच्या दराने वीज विक्री करतात. अशा स्थितीत वीज वितरण कंपन्याही ग्राहकांकडून इंधन समायोजन आकार म्हणून वेगळा कर आकारतात. वाढीव विजेचा ताम येऊ नये यासाठी वितरम कंपन्या यासाठी काही निधी राखीव ठेवण्यात येतो. मात्र गेल्या वर्षभरात प्रामुख्याने कोळशावर आधारित वीज महागली आहे. त्यामुळे हा राखीव निधी संपल्याने ही दरवाढ होणार असल्याचे सांगितले जाते आहे. कोरोना संकटामुळे गेले काही काळ हा दर आकारण्यात येत नव्हता. एक एप्रिल 2022 पासून हा दर आकारण्याची मुभा होती. मात्र त्यानंतर हा निधी संपेल तो पहिला महिना ग्राह्य धरण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांनी तिसऱ्या महिन्यांत हा दर लागू करावा असे सांगण्यात आले होते. त्यात गेल्या तीन महिन्यांचा दर एकत्रित घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता जूनमध्ये तीन महिन्यांचा एक६ दर द्यावा लागण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.