मोठा ट्विस्ट ! गोकुळचे सरकार नियुक्त संचालक बेकायदेशीर? माजी सरन्यायाधीशांनी काय दिला सल्ला?
राज्य सरकारने गोकुळमधील स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणारा अध्यादेश काढला आहे. याला विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप असून, मुख्यमंत्री कायदा टिकेल असे म्हणत आहेत. मात्र, भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी हा अध्यादेश बेकायदेशीर असून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही असा स्पष्ट सल्ला दिला आहे, ज्यामुळे सरकारसमोरील कायदेशीर पेच वाढला आहे.
राज्य सरकारने गोकुळवर चार संचालक नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. तसा अध्यादेशही सरकारने काढला आहे. त्यावर विरोधी पक्षाने संताप व्यक्त केला आहे. हा अध्यादेश बेकायदेशीर असून सरकारला गोकुळ बळकवायचे आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर आम्ही अॅडव्होकेट जनरलला विचारूनच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तो कायद्याच्या चौकटीत टिकेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं आहे. तर, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मात्र हा अध्यादेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नसल्याचा सल्ला दिला आहे. हे प्रकरण कोर्टात गेलेले असल्याने त्यावर काय निर्णय येणार हे पाहावं लागणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मधील नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश आणून तज्ज्ञ आणि शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, असा कायदेशीर सल्ला भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिला होता. असा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले होते.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी गोकुळच्या 13 बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी त्यांनी त्यावर अभिप्राय दिला आहे.
त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही
कलम 73 अअअ आणि 27(9) नुसार स्वीकृत आणि शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (रिट याचिका 5762/2026) 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे 25 निर्वाचित संचालकांना 7 दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायमध्ये म्हंटले आहे.राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असेही या अभिप्रायमध्ये म्हटले आहे.
पेच काय?
गोकुळच्या बायलॉज आणि नियमाप्रमाणे चेअरमन निवडीसाठी 14 सदस्यांची आवश्यकता आहे. पण सतेज पाटील यांच्याकडे अवघे 13 सदस्य आहेत. तर महायुतीकडे 12 सदस्य आहे. त्यामुळे चेअरमन निवडला जात नाहीये. हा डेडलॉक संपवण्यासाठी सरकारने चार सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यालाच विरोधकांनी विरोध केला आहे.
