गिरणी कामगारांना मिळणार आता हक्काचे घर; राज्य सरकारची 75 हजार घरांची योजना, जितेंद्र आव्हाड यांची माहिती
गिरणी कामगारांना आता लवकरच आपल्या हक्काचे घर उपलब्ध होऊ शकते. गिरणी कामगारांसाठी 75 हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी (Mill workers) दिलासादायक बातमी आहे. गिरणी कामगारांना लवकरच आता आपल्या हक्काचे घर (Home) मिळू शकते. एमएमआरडीए क्षेत्रात तीनशे ते साडेचारशे चौरस फुटांची घरे येत्या सहा महिने ते दोन वर्षांत गिरणी कामगारांना मिळतील असे अश्वासन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी दिले आहे. याबाबत बोलताना जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, गिरणी कामगारांना येत्या सहा महिने ते दोन वर्षांच्या कालावधीत एमएमआरडीए क्षेत्रात तीनशे ते साडेचारशे चौरस फुटांचे घर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या घरांची एकूण संख्या 75 हजार एवढी असून, परवडणाऱ्या दरात ही घरे कामगारांना उपलब्ध करून दिल्या जातील. या 75 हजार घरांपैकी काही घरे तयार देखील असल्याची माहिती यावेळी आव्हाड यांनी दिली आहे. गिरणी कामगारांच्या घरासंदर्भात जितेंद्र आव्हाड यांच्या शासकीय निवासस्थानी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बोलताना आव्हाड यांनी ही माहिती दिली.
बैठकीचे आयोजन
गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर जितेंद्र आव्हाड यांच्या शासकीय निवासस्थानी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बोलताना कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ही घरे पहावीत. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधिंना ही घरे दाखवण्याची जबाबदारी म्हाडाने घ्यावी असे निर्देश गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले आहेत. मला खात्री आहे की ही घरे गिरणी कामगारांच्या पसंतीस उतरतील असे देखील यावेळी आव्हाडांनी म्हटले आहे.
‘कामगार संघटनांशी चर्चा करून घराच्या किमती ठरवणार’
या बैठकीत बोलताना आव्हाड म्हणाले की, प्रत्येक गिरणी कामगारांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी तब्बल 75 हजार घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही सर्व घरे तीनशे ते साडेचारशे चौरस फुटांची असतील. यातील काही घरे तयार आहेत. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या घरांची पहाणी करावी. पुढील सहा महिने ते दोन वर्षांच्या कालावधीत घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील. या घरांची किंमत कामगारांच्या आवाक्यात असेल. कामगार संघटनांशी चर्चा करून घरांचे दर ठरवले जातील.