OBC Reservation | मविआची अफजालखान नीती, आलिंगन द्यायचं आणि वार करायचा, ओबीसी आरक्षणावरून गोपीचंद पडळकरांचा आरोप
महाराष्ट्रातील 346 जातींचा समावेश असलेल्या 52 टक्के ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्या आरक्षणासहित निवडणुका झाल्या पाहिजेत. मविआचं षड्यंत्र ओबीसींनी लक्षात घेतलं पाहिजे, असं आवाहन गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे.
मुंबईः ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) मिळावे, या मागणीसाठी भाजप आक्रमक झाला असून आज बड्या राजकीय नेत्यांनी मुंबईत महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारविरोधात हल्लाबोल केला. चंद्रकांत पाटील, गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आदी नेत्यांच्या नेतृत्वात शेकडो कार्यकर्त्यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर मोर्चा काढला. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण रद्द करायचं असून भाजप हे होऊ देणार नाही, अशी भूमिका भाजप नेत्यांनी घेतली आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार कऱण्यासाठी पहिला आयोग नेमला असताना तो रद्द करून दुसरा आयोग नेमण्यामागचं नेमकं कारण काय आहे? ही प्रक्रिया आणखी लांबवण्याचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यायचा मविआ सरकारचा डाव आहे, असा आरोप भाजपने केला. मुंबईत सुरु असलेल्या या मोर्चात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीही उद्धव ठाकरे सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले.
‘यांच्या पै पाहुण्यांसाठी आरक्षणाचा खून’
भाजपच्या मोर्चात सहभागी झालेले गोपीचंद पडळकर म्हणाले, ‘ महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुंडे साहेब, मोहिते पाटलांचं घर फोडलं. राज्यात ओबीसींचं पडलेलं नाही. जवळच्या पै पाहुण्याची काळजी आहे. आमदारकी-खासदारकी देऊन झालं आहे. सहकारी संस्था, कारखानदारी, जिल्हा बँकांची पदं, तालुक्याचं सभापती, नगराध्यक्ष आदी पदे देऊन झाली आहे. अशा लोकांना ओबीसीचं राजकीय आरक्षण घालवून त्यांना त्यांच्या पाहुण्यांना पदं द्यायची आहेत. त्यामुळे आलिंगण देऊन अफजलखानासारखा पाठीत वार करायचा, अशी महाविकास आघाडीची नीती आहे, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला.
दुसरा आयोग कशासाठी?
मविआ सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी नेमलेला पहिला आयोग रद्द करून दुसरा आयोग नेमला. यावर आक्रमक प्रतिक्रिया देताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले, ‘ हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मविआचे प्रवक्ते केंद्रावर दोष देत होते. ओबीसी आरक्षणावरूनही त्यांनी घोळ घातला. 13-12-2019 ला सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट करण्याचं सांगितलं होतं. त्यातून इम्पेरिकल डेटा सादर करा. ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी किती आहे, ते ठरवा, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्यानंतरही दीड वर्षांनी 2021 मध्ये राज्य मागास आयोगाची निर्मिती केली. आयोगानं या सरकारला डेटा तयार करण्यासाठी 435 कोटींची मागणी केली. अजित दादांनी साडे चार कोटी दिले. दुसऱ्या अधिवेशनात 89 कोटी दिले. कालच्या अधिवेशनात दुसरा आयोग स्थापन केला. दुसरा आयोग कशासाठी नेमला. आधीच्या आयोगाकडून पैसे परत का घेतले, याचं उत्तर द्या…
‘आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको’
महाराष्ट्रातील 346 जातींचा समावेश असलेल्या 52 टक्के ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्या आरक्षणासहित निवडणुका झाल्या पाहिजेत. मविआचं षड्यंत्र ओबीसींनी लक्षात घेतलं पाहिजे, असं आवाहन गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे.