Breaking : समीर वानखेडेंना उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! अटकेपूर्वी 3 दिवस आधी नोटीस देण्याचे सरकारला आदेश
कुठल्याही प्रकारचा एफआयर दाखल करण्यापूर्वी किंवा अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी तीन दिवस आधी वानखेडे यांना नोटीस दिली जावी. वानखेडे यांच्यावर तूर्तास कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुंबई : एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. कुठल्याही प्रकारचा एफआयर दाखल करण्यापूर्वी किंवा अटकेची कारवाई करण्यापूर्वी तीन दिवस आधी वानखेडे यांना नोटीस दिली जावी. समीर वानखेडे यांच्यावर तूर्तास कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालायाने राज्य सरकारला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वानखेडे यांच्या वकिलांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. (Mumbai HC consoles Sameer Wankhede, Order to state government to give notice three days before arrest)
आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत, कोणत्याही एजन्सीसमोर चौकशीसाठी हजर होण्यास तयार आहोत. महाराष्ट्र सरकारकडून आमच्याविरोधात एक मोहीम राबवण्यात येत आहे आणि त्या मोहिमेअंतर्गतच एफआयआर दाखल न करताच एक एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे, अशी भूमिका समीर वानखेडे यांच्या वकिलाने हायकोर्टात मांडली. राज्य सरकारकडूनही आपली भूमिका मांडण्यात आली. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने समीर वानखेडे यांना दिलासा दिला आहे.
समीर वानखेडे यांची उच्च न्यायालयात धाव
तत्पूर्वी समीर वानखेडे यांनी आज अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वानखेडे यांनी उचललेलं हे पाऊल अतिशय महत्वाचं मानलं जात आहे. कारण, यापूर्वी वानखेडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त आणि पोलिस महासंचालकांना एक महत्वाचं पत्र लिहिलं होतं. त्यात मुंबई पोलिसांनी तपास सुरु केला तरी माझ्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात येऊ नये अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, तरीही आता राज्य सरकारनं या प्रकरणाच्या तपासासाठी चार अधिकाऱ्यांच्या तपास पथकाची स्थापना केली आहे. एनसीबीच्या विरोधात ज्या काही तक्रारी आलेल्या आहेत त्या सगळ्यांची चौकशी आता एसीपी मिलिंद खेतले यांच्या नेतृत्वाखाली केली जाणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर या कारवाईपासून संरक्षण मिळावं या मागणीसाठी वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत वानखेडे यांनी असंही म्हटलं आहे की, जर या प्रकरणाची चौकशी करायची झालीच तर ती सीबीआयकडून करण्यात यावी.
वानखेडेंच्या याचिकेला राज्य सरकारचा विरोध
वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असली तरी राज्य सरकारनं त्याला उच्च न्यायालयात विरोध केला. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात चार तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. मुंबई पोलिस अधिकारी त्याचा तपास करत आहेत, हा तपास सध्या अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे. तूर्तास कुठेही गुन्हा नोंदवलेला नाही, त्यामुळे वानखेडे यांनी दाखल केलेली याचिका चुकीची आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
इतर बातम्या :
Mumbai HC consoles Sameer Wankhede, Order to state government to give notice three days before arrest
