Mumbai : मटण-मासे खात असाल तर ताडदेवमध्ये घर मिळणार नाही; एजंट भावेश कावरेचा वादग्रस्त Video

सोशल मीडियावर इस्टेट एजंट भावेश कावरेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यात त्याने मांसाहार करत असाल तर मुंबईच्या ताडदेवमध्ये घर मिळणार नाही असं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे. आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

मांसाहार करणाऱ्यांना ताडदेवमध्ये घर नाही – भावेश कावरे

इस्टेट एजंट भावेश कावरेने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात त्याने म्हटले की, ‘मांसाहार करत असाल तर इथे घर मिळणार नाही. शुद्ध शाकाहारी असाल तर आम्हाला संपर्क करा. ताडदेवमध्ये असणाऱ्या हे 2 BHK घर आहे. याचा कार्पेट एरिया 900 स्क्वेअर फूट असणार आहे. या घराच्या बाल्कनीतून साऊथ मुंबईचे विहंगम दृष्य दिसत आहे. या घरातून तुम्हाला समुद्राचाही नजारा पहायला मिळेल. हे घर 6 कोटी 30 लाखांना मिळत आहे. यात एक कार पार्किंगची जागाही मिळत आहे. नॉनव्हेज खात असाल तर इथे घर मिळणार नाही.’

सोशल मीडियातून संताप

यावर मराठी तरूण शुभम करपे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे. आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण? माणूस मच्छी, मटण किंवा चिकन खातो म्हणून त्याला घर नाकारणं ही फक्त घर देण्याची मनमानी नाही ही उघड सामाजिक भेदभावाची मानसिकता आहे.

ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. आगरी-कोळी बांधवांची आहे. महाराष्ट्राच्या कष्टकरी, सर्वसामान्य माणसाची आहे.
आणि मुंबईत कोणी काय खावं, काय खाऊ नये हे ठरवणारे तुम्ही कोण?

माणूस मच्छी, मटण किंवा चिकन खातो म्हणून त्याला घर नाकारणं ही फक्त घर देण्याची मनमानी नाही ही उघड सामाजिक भेदभावाची… pic.twitter.com/84k06soddf

— Shubham Karpe | शुभम करपे (@ShubhamKarpe10) August 12, 2026

मुंबईत पिढ्यानपिढ्या मच्छी खाणाऱ्या मराठी माणसाला आता त्याच्या ताटावरून घर मिळणार की नाही हे ठरवलं जाणार का? हे वारंवार आणि मुद्दाम केलं जात असेल, तर याला ठामपणे विरोध झालाच पाहिजे. मुंबई कोणाच्या बापाची खासगी मालमत्ता नाही. मराठी माणसाच्या संस्कृतीवर, जगण्याच्या पद्धतीवर आणि अन्नाच्या निवडीवर बंधनं घालण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. भेदभाव करणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणि लोकशाही मार्गाने योग्य तो धडा शिकवावाच लागेल.